कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री नायकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको समर्थनमा नै संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारले कोसिस गर्ने बताए।
एमालेबिना विधेयक पारित गर्ने सोच सरकारले नबनाएको उनले बताए। ‘यो प्रस्ताव आम मनोविज्ञान अनुसार आएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव र अहिलेको प्रस्ताव एउटै छ।’
देशलाई निर्वाचनमा लैजान पनि अहिलेको संशोधन प्रस्ताव जरुरी रहेको उनले बताए। निर्वाचनमा जाने र संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्नका लागि मोर्चा सकरात्मक रहेको नायकले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो असहमति रहन्छ तर हामी निर्वाचनमा जान र संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न सकारत्मक छौं भनेर मोर्चाले भनेको छ।’
सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधानको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको मन्त्री नायकले बताए। नवलपरासीकाे सुस्तादेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने र पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेगरी प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए। मन्त्री नायकले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगले मिलाउने जानकारी दिए। आयोगलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेको सीमांकनसहितको सुझाव दिने कार्यविधि दिइएको मन्त्री नायकले बताए।
‘विदेसी महिलाले बिबाह गरेपछि नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालको नागरिकता दिने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अंगीकृतको हकमा कुनै खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन।’
भाषाको विवादलाई भाषा आयोग बनाएर टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांग या अल्पसंख्यक एक, एक जना हुने र बाँकी जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव गरिएको नायकले बताए ।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
मंगलबार दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पाँच दिनपछि संसदमा पेश हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर भरत गौतमले सेतोपाटीलाई बताए। संसदमा पेश भएको विधेयकमा चार दिनसम्म सैद्धान्तिक छलफल हुने छ। यो चार दिनमा जनताको जानकारीका लागि राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सबै सांसदले बोल्न चाहे पाउनेछन्। दलीय सहमति भएमा यो समय छोट्टिन पनि सक्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिनसम्म संशोधनका लागि समय दिइने प्रवक्ता गौतमले बताए।
संशोधन प्रस्तावसहितको छलफलका लागि बढीमा चार दिनको समय लाग्ने छ। संशोधन प्रस्तावसहितको छलफल सकिएपछि यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिने छ। संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत जरुरी पर्छ। संसदमा अहिले ५ सय ९४ जान सांसद छन्।
