अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले आफूविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्न दर्जनभन्दा बढी वकिल नियुक्त गरेका छन्।
अख्तियार प्रमुख हुन संविधानले माग गरेको योग्यता लोकमानसँग नभएको भन्दै निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त मुद्दा भोलि (बिहिबार) बहसका लागि पेसीमा चढेको छ।
स्रोतका अनुसार लोकमानले अहिलेसम्म १५ जना वकिल नियुक्ति गरेका छन्। उनले ५ जना वरिष्ठ र १० जना जानेमाने वकिल नियुक्त गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त उनका प्रमुख अधिवक्ता हुन्। उनको तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र बालकृष्ण न्यौपानेले वकालतनामा लेखाइसकेका छन्।
त्यस्तै कोमल घिमिरे, मुक्तिनारायण प्रधान, माधव बाँस्कोटा, माधव बस्नेत, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सुरेन्द्र महतो, बाबुराम कुँवर, भीमार्जुन आचार्य र कुमार रेग्मी पनि लोकमानका वकिल भएर बहस गर्दै छन्।
स्रोतका अनुसार लोकमानको विपक्षमा बहस गर्न पनि पाँच जना वरिष्ठ वकिल छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, श्रीहरि अर्याल, सतिशकृष्ण खरेल, रवि खनाल, रामप्रसाद गौडेलले रिट निवेदकको तर्फबाट लोकमानको विपक्षमा बहस गर्दै छन्।
लोकमानको विपक्षमा बहस गर्न विजय मिश्र, टिकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, रमेश बडाल, चन्द्रकान्त ज्ञावली, बाबुराम दहाल लगायत ८० जनाले वकालतनामा लेखाइसकेका छन्।
तीन वर्षअघि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको नियुक्ति हुने चर्चा चलेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लोकमानसँग संविधानले माग गरेअनुसार उच्च नैतिक चरित्र नभएको दाबी गर्दै सम्भावित नियुक्ति रोक्न सर्वोच्च गएका थिए। उक्त रिटमा उनले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएन। त्यसपछि लोकमानको नियुक्ति भयो। भोलिपल्टै आर्यालले उनको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिए।
२०७१ असोज ८ गते न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ती दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला गर्यो।
उक्त फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन लिएर गए। भदौ १० गते सोही निवेदन हेर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय दीपक कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अदालतले मागेका सक्कल फाइल भुइँचालोमा परी हराएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती फाइल दस वर्ष पुराना भएकाले हराएको भन्दै जवाफ दिए। उक्त जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल पठाउन दोस्रोपटक आदेश दिएपछि मात्रै सरकारले सक्कल फाइल पठाएको थियो।
भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपनामल्ल प्रधानको इजलासले लोकमानको योग्यतासम्बन्धी यो मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि लोकमानले अदालतले पठाएको म्याद सूचना छल्न खोजे। सर्वोच्चले उनको स्थायी घरमा म्याद सूचना टाँस्न खोज्दा प्रहरी, पूर्वसचिव र आफ्ना ज्वाईं लगायतलाई अवरोध पुर्याउन लगाएका थिए। सर्वोच्चले बल्लबल्ल कात्तिक १ गते लोकमानको घरमा म्याद टाँसेको थियो।
यो मुद्दामा अख्तियार प्रमुख हुन संविधानले तोकेको योग्यता उनीसँग नभएको जिकिर छ। अधिवक्ता अर्यालले लोकमानको नियुक्ति पाँच मुख्य कारणले अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
पहिलो, संविधानको धारा ११९ मा अख्तियार प्रमुख हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ। लोकमानसँग यस्तो २० वर्षे अनुभव नभएको अर्यालले जिकिर गरेका छन्।
२०४१ सालमा राजप्रसाद सेवामा प्रवेश गरेका लोकमान २०४७ सालमा हुकुमप्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा आएका हुन्। त्यसैले संविधानले मागेअनुसार यी क्षेत्रमा काम गरेको उनको अनुभव १८ वर्ष मात्रै छ।
दोस्रो, रायामाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाले लोकमान अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य छन्। दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न बनेको रायमाझी आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो।
तेस्रो, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले लोकमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य हुने गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मिल्दैन भन्ने अर्यालको जिकिर छ।
चौथो, मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार लोकमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णय छल्न लोकमानले राजीनामा दिएका थिए।
र पाँचौं, अख्तियार आफैंले सुन तस्करी मुद्दामा २०५१ देखि २०५९ सम्म लोकमानविरुद्ध मुद्दा लडेको थियो। अदालतले मुद्दामा प्रवेश नगरी प्राविधिक कारण देखाएर उनलाई सफाइ दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले यो मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दा केही आधारहरु दिएको थियो।
'राजप्रसाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतको फैसलामा व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ लाई पूर्ण रुपमा हेर्नुपर्नेमा समयावधिलाई मात्र हेरिएकाले यो प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसन कन्स्ट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखियो,' पुनरावलोकनका आधार दिँदै उक्त इजलासले भनेको थियो, 'रायमाझी आयोगलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने नजिरलाई अर्को आधार मान्दै सर्वोच्चले यो पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।'
लोकमानको उच्च नैतिक चरित्रबारे पनि प्रश्न रहेको उक्त इजलासले जनाएको थियो। 'उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) प्रदान गरी दिइएको छ,' इजलासको आदेशमा उल्लेख थियो।
उता संसदमा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अहिले उनी निलम्बित छन्। उनले अख्तियारको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको भन्दै १५६ जना संसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
