संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्किएको विवादका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद् अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गराएका हुन् । संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नियमित रूपमा राख्दै आएको छ तर बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका नेताहरूले बोलेर संसद्मा विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेकाले कार्यसूची अघि बढ्न पाएको छैन । ‘सरकारले असंवैधानिक तरिकाले अदालतको समेत अपमान गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएकाले हामीले बाध्य भएर सदनमा विरोध गर्नुपरेको छ, त्यसैले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नहँुदासम्म हाम्रो विरोध रहन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘त्यही कारण महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची पनि अघि बढ्न नसकेको हो, संसद् खुल्ने गरी सरकारले वातावरण बनाउनेबित्तिकै प्रस्ताव अघि बढ्छ ।’
उनले महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको र सरकारले जिम्मेवार भएर सदन खुलाउने वातवारण बनाएपछि यो प्रस्ताव अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘यसलाई अघि नबढाउनुपर्ने अन्यथा कुनै कारण छैन, सरकार संविधानकै प्रतिकूल उत्रिएकाले मात्र हामीले सबै काम रोकेर सदनमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ ढकालले भने ।
