वर्तमान सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको हितमा नरहेको तर्क गर्दै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त प्रस्तावमा व्यापक परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाए मात्र त्यसमा आफ्नो दलले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘उक्त प्रस्तावमा केही पक्ष राष्ट्रको हितमा छैनन्। त्यस कारण हाम्रो पार्टीले त्यसका पक्षमा मतदान गर्ने प्रश्न आउँदैन,’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य राजाराम श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी संशोधनकै विपक्षमा होइनौं। तर, उक्त प्रस्तावमा राष्ट्र हित विपरित केही बुँदा छन् जसलाई हटाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशबाट ६ वटा पहाडी जिल्ला छुट्टाउने प्रस्ताव नै देशको हित अनुकुल छैन। ‘उक्त प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न न त तराईका जनताले माग गरेका छन् न त पहाडका जनताले,’ श्रेष्ठले भने, ‘जनताविरुद्ध जनता भिडाउने उक्त बुँदा स्वतः मुलुकको हितमा छैन।’
श्रेष्ठले भाषा सम्वन्धी प्रस्ताव पनि मुलुकको हितमा नभएको तर्क गरे। उनका अनुसार भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै भाषा संविधानको अनुसूचिमा राख्ने र सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउने भन्ने कुरा मुलुकको हित विपरित छ। ‘के हामीले अब हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने? के त्यो मुलुकको हितमा छ?’ उनले प्रश्न गरे।
तेस्रो, उक्त संशोधनमा नागरिकता सम्वन्धी प्रस्ताव पनि खुकुलो भएको उनको तर्क छ। श्रेष्ठले भने - ‘तुरन्तै नागरिकता दिने भन्ने कुरा संशोधनको प्रस्तावमा छ। नागरिकता सम्वन्धी त्यस्तो खुकुलो प्रावधान मुलुकको हितमा छैन’, उनले भने ।
नागरिकता सम्वन्धी त पुरानै प्रावधान नै दोहोरिएको होइन र भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘ होइन, खुकुलो भएको छ। पुरानै प्रावधान दोहोर्याएर किन संशोधन गर्नुपर्यो त?’
उनले संविधान संशोधन गर्न सबै दलसँग छलफल गर्नु पर्ने भन्दै ‘नयाँ शिरा’ बाट सहमति गर्नुपर्ने तर्क गरे।
एमालेले अहिले भएको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सदन अवरुद्ध गर्दा त्यसले मुलुकलाई नै संकटमा पार्ने उनले बताए। ‘मुलुकको समस्या सामाधान गर्नुपर्छ। संशोधनका विषयमा सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एमालेले त्यसरी संसोधन विरुद्ध सदन अवरुद्ध गर्नु मुकुकलाई मुढभेड तर्फ लैजानु हो। संविधान, नियम र प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्छ।’
मङ्सिरको पहिलो साता राप्रपा र राप्रपा-नेपालबीच एकीकरण भएपछि अहिले उक्त पार्टीसँग ३७ सांसद सहित संसदमा चौथो ठूलो दल भएको छ।
