सरकार र नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घबीच पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै महासङ्घले पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय चाकुपाटमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेको छ।
महासङ्घले समितिको केन्द्र र जिल्लामा सम्बद्ध समुदायलाई उपेक्षा गरी गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पिछडा वर्गलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै पिछडा वर्गलाई समावेशी आयोगबाट हटाई छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगबाट हुने नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने, मगही, भोजपुरी र अवधि भाषाको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा महासङ्घको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, पिछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग राखिएको छ।
नेपाल सरकार र पिछडा वर्गबीच विसं २०६४ मा तीनबुँदे, २०६५ पाँचबुँदे, विसं २०६६मा चारबुँदे, २०६८ मा तीनबुँदे, २०६९मा छबुँदे र २०७२ दुईबुँदे सम्झौता भएको बताइएको छ। ती सम्झौताको पालना सरकारले नगरेको महासङ्घको आरोप छ।
महासङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै भने ‘यो, सरकार सहमति र सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन।’
अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले समयमा नै आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए। नेपालका खासगरी २२ जिल्लामा पिछडा वर्गको बसोवास छ। विसं २०६८ को तथ्याङ्कानुसार १८ प्रतिशत जाति पिछडा वर्गका छन्। रासस
