प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सरकारले समस्या समाधानको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन्।
आज रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले दलहरुको सहमतिमै प्रस्ताव पारित गरिने बताए। संशोधन प्रस्तावले सबैको समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। प्रस्ताव सशोधन गर्न दुईतिहाइ मत नपुगे त्यो स्वतः खारेज हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रस्ताव खारेज भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने पनि उल्लेख गरे।
उनले भने, “संशोधन प्रस्तावले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। अहिले जनता आन्दोलित छन्, किन ५ नम्बर प्रदेश चलाउने भनेर आक्रोश र असन्तुष्टिको आवाज छन्, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले अहिले तराई पहाड मिल्न हुँदैन भन्ने विचार फैलाइएको भन्दै आफूहरुलाई त्यो मान्य नहुने बताए। ९० प्रतिशत जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अभिभावकविहीन भएको उनको भनाइ छ।
नेता भण्डारीले भने, “सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र मैले ल्याएको भन्ने पार्टी अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अभिभावकको भूमिकाबाट भागिरहेको छ ।” सीमाङ्कनको विवाद समाधान गर्ने नाममा अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव जनताको हितमा नभएकाले यसको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।”
नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नदिएसम्म सदन र बाहिरबाट आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट गरे।उनले लामो प्रतीक्षापछि आएको संविधान लोकतान्त्रिक, अधिकतम सन्तुलित, अग्रगामी भएको भन्दै वर्गसङ्र्घष र राजनीतिक सन्तुलनको प्रतिविम्ब भएको धारणा राखे।
नेता विष्टले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम सीमाङ्कनको हेरफेरको लागि प्रादेशिक सभा अनिवार्यताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै अहिले सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आउनु संवैधानिक नभएको टिप्पणी गरे।मधेसी मोर्चाका नेता राजकिशोर यादवले संविधान स्वीकार गर्नका लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र परिमार्जन भई आएमा प्रस्ताव पारित गर्न मोर्चाले सहयोग गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
उनले सविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै विरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा अपुरो संविधानलाई पूरा गर्न आन्दोलन गरिरहेको पनि बताए।उनले आफूहरुलाई भारतको यो हो भनी देशका ठूला नेताले नै सिकाएको भन्दै भने, “विसं २०६४ को मधेस आन्दोलनमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले भारतसँग नै सहयोग लिएका थिए। अहिले मधेसका कुरा आउँदा सबै कुरा भारतसँग जोड्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। रासस
