नेपाल बैक लिमिटेडक ऋण प्रवाहमा भएको घोटाला बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षपछि फैसला गरेको छ।
ऋण प्रवाह गर्दा घोटाला गरेको भन्दै नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक शेरबहादुर थापा, सञ्चालक समिति र कर्मचारी लगायत १५५ जना लाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको यो मुद्दा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालत आइपुगेको पनि १० वर्ष पुगेको थियो।
कार्तिक २२ गते विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले यो मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने गरि फैसला गरेको छ।
एघार वर्ष अघि विषेश अदालतले पनि नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालिन नायव प्रवन्धक थापा सहित १५५ जनालाई नै भ्रष्टाचारी ठहरेको थियो। विषेशकै फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
विषेशको फैसला विरुद्ध थापा सहितसबै प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आएका थिए।
उक्त पुनरावलोकन मुद्दामा एकवर्ष अघि देखिमात्रै सुनुवाई सुरु भएको हो।
न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र गोविन्द कुमार उपाध्यायको इजलासले गएको माघमा तत्कालिन समयमा नेपाल बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दाका फाइल मगाउन आदेश गरेको थियो। ऋण असुल गर्दा भएका कारवाहीको विवरण पनि मगाउने उक्त इजलासको आदेश थियो।
यो मुद्दामा यति धेरै वर्ष लाग्नुको कारण म्याद तामेली पनि थियो।
पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च आएको धेरै वर्ष सम्म म्याद तामेलीमै समय खर्चिएकाले सुनुवाई हुन सकेको थिएन।
त्यसपछि पनि कहिले हेर्न नभ्याइने,कहिले पक्षहरुको कानुनव्यावसायीले स्थगीत गर्ने लगायतका कारणले यो मुद्दामा अहिले सम्म सुनुवाई अघि बढ्न सकेको थिएन।
विषेश अदालतले २०६२ साल कार्तिक १३ गते, पूर्व महाप्रबन्धक सहित १५५ जना लाई नै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।
विषेशका तत्कालिन अध्यक्ष न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली न्यायाधीश रणबहादुर बम र भुपध्वज अधिकारीको इजलासले ऋण लिने र दिने सबैलाई दोषी ठहर गर्दै विगो भराउने फैसला गरेको थियो।
अख्तियारले २०५८ साल फागुनमा तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक थापालाई नक्कली ऋणी र उद्योग खडा गर्नेलाई ऋण दिएको अभियोग लगाएको हो। नेपाल बैकंका तत्कालिन सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र अन्य कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ। नक्कली उद्योग खडा गरि ऋण लिनेहरुलाई समेत अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ।
ऋण दिँदा कमसल धितो को मुख्यांकन नगरेको, थोरै धितो राखेर धेरै ऋण दिएको लगायतका अभियोग लगाएको छ।
यो मुद्दामा धेरै जनाको संलग्नता देखेपछि अख्तियारले नक्कली उद्योग र ऋणी खडा गरि ऋण लिनेहरुलाई चार समुहमा बाँडेको थियो।
मोहन साहनी नेतृत्वको ५५ जनाको समुह, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य नेतृत्वको ५१ जनाको समुह, महेन्द्र गड्तौलाको नेतृत्वको १७ जनाको समुह र विश्वप्रिया मल्लको नेतृत्वमा रहेको १९ जनाको समुह मा बाँडेर अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाएको थियो।
आयोगले साहनी, आचार्य, गड्तौला र मल्ल समुह लाई अलगअलग मुद्दा दायर गरेको थियो।
साहनी समुहले नेपाल बैँकसंग १२ करोड ६१ लाख ३ हजार रुपैँया ऋण लिएको थियो। आयोगले उक्त १९ करोड ६ हजार ४५ रुपैँया विगो माग गरेको थियो।
आचार्य समुहले १५ करोड ५३ लाख २९ हजार १ सय ५६ लिएकोमा अख्तियारले २१ करोड ३८ लाख ८० हजार २ सय रुपैँया विगो मागेको थियो।
गड्तौला समुहको ऋण ५ करोड ९२ लाख ४४ हजार ६ सय ८२ रुपैँया भएपनि अख्तियारले ९ करोड ६समुहसंग १ लाख २८ हजार ५ सय ३२ रुपैँया विगो बनाएको थियो।
विश्वप्रिया मल्लको समुहले १ करोड २९ लाख ७७ हजार २ सय ५३ रुपैँया ऋण लिएपनि अख्तियारले उनीहरुसंग २ करोड ९ लाख ५० हजार ९ सय विगो दावि गरेको थियो।
यी सबै समुहलाई विषेशले दोषी ठाहर गरि माग बमोजिम विगो मागेको थियो।
अख्तिायारले मुद्दा दायर गरेको ४ वर्षपछि विषेश अदालतले यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो। तर सर्बोच्च अदालतमा भने यो मुद्दा १० वर्ष झुल्यो।
