प्रदेश ५ को विभाजन प्रस्तावसहित सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित ८ दलले शुक्रबाबार लगातारको पाँचौ बैठक पनि अवरुद्ध गरेका छन्।
योसँगै संविधान संशोधनको बिपक्षमा उभिने दलहरु एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात २०० जना पुगेका छन्।
मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि परिपक्व भइसकेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका ८ दलले संसदमा अबरोध गरिरहेका छन्। जसले गर्दा संशोधन विधेयक संसदको दैनिक कार्यसूचीमा नै पर्न सकेको छैन।
संशोधनको बिपक्षमा नेकपा एमाले सहित, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपा राष्ट्रिय पार्टी र मधेश समता पार्टी छन्। संसदमा प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा एमालेको १ सय ८२ जना सांसद छन्। नेकपा मालेका ५ जना सांसद छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नेपाल परिवार दलका २, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका २, नेपा पार्टीका १ र मधेश समता पार्टीका १ जना सांसद रहेका छन्।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक पेश भएको अवस्थामा त्यसलाई पारित गर्न संसदमा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिले संसदमा ५ सय ९४ सांसद छन्। दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, संशोधन विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिनेको संख्या नै २ सय पुगेको छ।
यसले गर्दा संशोधनको पक्षमा २ तिहाई नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। यसअघि मौन देखिएको राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी लोकतान्त्रिक शुक्रबारको संसदमा बिपक्षीको मोर्चामा देखिएको हो। शुक्रबारको बैठकमा नेपा राष्ट्रिय पार्टीले बोल्ने बिपक्षी दलबीच सहमति भएको भए पनि राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी पनि बिपक्षीको मोर्चामा रहेका सन्देश दिन जनमुक्ती पार्टीका सांसद शिबलाल थापाले संसदमा बोलेका थिए।
बैठकमा बोल्दै संविधान संशोधनमा सीमाकंनको विषय केही सकारात्मक भए पनि नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा लगायतका विषयमा सहमत हुनै नसकिने बताए। उनले दलबीच सहमति नगरी आएकोले संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुन नदिने चेतावनी दिए। भारतीय दूतावासबाट अनुमति लिएर संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए। सहमतिका लागि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई थापाले सुझाव दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बिहिबार सभामुख ओनशरी घर्तीसँग भएको भेटमा संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएपछि मात्रै संसद सुचारू हुने बताएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले एमालेले सरकारमा रहँदा सत्तारुढ दलहरुसँग र बिपक्षमा रहदा बिपक्षी दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताए। उनले विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीमा अरू दल पनि थपिने दाबी गरे।
संशोधन विधेयकको पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइमत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद्मा सत्तारूढ माओवादीको ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ सिट छ।
सरकारमै सहभागी रहेको सदनको चौथो दल राप्रपा (३७) ले यसअघि नै संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधान संशोधनको माग गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सिट संख्या ४० छ । मोर्चाभित्र समाजवादी फोरम नेपालको १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ११, सद्भावना पार्टी ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३/३, फोरम (गणतान्त्रिक) र नेपाल सद्भावना पार्टी १/१ सिट छ । मोर्चाबाहिर रहेको फोरम लोकतान्त्रिकको सदनमा १४ सिट छ भने बाँकी सिट अन्य साना दलहरूको छ ।
संशोधनको विपक्षमा रहेका ८ दल र सांसदको संख्या-२०० जना
- नेकपा एमाले- १ सय ८२ जना
- नेकपा माले- ५ जना
- नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४ जना
- राष्ट्रिय जनमोर्चा-३ जना
- नेपाल परिवार दल- २ जना
- राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी- २ जना
- नेपा पार्टी- १ जना
- मधेश समता पार्टी- १ जना
जम्मा २०० जना
जम्मा सांसद- ५ सय ९४ जना
दुई तिहाइका लागि आवश्यक - ३ सय ९६ जना
