डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव फरक–फरक राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । भट्टराई माओवादी राजनीति छाडेर नयाँ शक्ति नेपालको संयोजक छन् भने मधेस आन्दोलनबाट स्थापित बनेका यादव संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष छन् । भट्टराई र यादवले एकै किनारको तर दुई धारको राजनीतिक स्कुलबाट राजनीति करिअर सुरु गरेका हुन् । एकै किनार अर्थात् माक्र्सवादी चिन्तन दुवैको राजनीतिक स्कुल हो ।
बाबुराम र उपेन्द्रको राजनीतिक धार अहिले एउटै बनेको छ । नयाँ शक्तिका नेता रामकुमार शर्माको बुझाइमा यी दुई नेताले अहिले समातेको मुद्दा भनेको संघीयता र आर्थिक मुद्दाको प्रस्टता नै हो । दुवै नेताले कम्युनिस्ट धारबाट राजनीति सुरु गरे पनि कम्युनिस्टको राजनीतिबाट प्रजातान्त्रिक धारमा आउनुलाई पनि समानता मान्छन् । अझ यी दुई नेताबीच नेपालमा मधेसी, जनजाति र खसआर्य गरी तीनवटा क्लस्टर छन् भन्ने व्याख्यामा पनि समानता छ । त्यसैगरी, अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरी राजनीतिक सकस फुकाउने कुरामा पनि समानता रहेको भट्टराईनिकट नेता गंगा श्रेष्ठको बुझाइ छ । श्रेष्ठको भनाइमा संघीयताबाट जातीय मुद्दालाई सेटल गर्ने र समाजवादमार्फत वर्गीय मुद्दा सेटल गर्ने भन्नेमा पनि एकरूपता छ, बाबुराम र उपेन्द्रको। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ।
दुई नेताबीच मिलेका आठ मुद्दा
१. राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता पहिचानसहितका संघीयताको पक्षमा दुवै उभिएका छन् । अहिलेका सात प्रदेशले पहिचानको मुद्दा नबोकेको दुवैको भनाइ छ । गत १३ मंसिरमा जारी विज्ञप्तिमा पनि दुई नेताले पहिचानको मुद्दालाई उठाएका छन् ।
२. अधिकारसहितको संघीयता प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने समान धारणा दुई नेताले राख्दै आएका छन् । तर, कति अधिकार दिने भन्ने कुरा भने खुलाएका छैनन् । यद्यपि स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको दुवैको धारणा छ ।
३. पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् राष्ट्रिय सभालाई जातीय जनसंख्याका आधारमा समावेशी संसद् बनाउने पक्षमा पहिलादेखि नै दुवै नेताको धारणा मिल्छ । राष्ट्रिय सभालाई अमेरिकाको सिनेटको स्वरूपमा लैजाने पक्षमा फोरम रहेको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसो हुँदा संसद् पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हुने उनीहरूको मत छ ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति संविधान संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दुवैको भनाइ छ । फोरमले संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूपको एजेन्डा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो भने तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीका नेता रहेका डा. भट्टराईले पनि सोही मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। ५. राज्यका सबै अंग समानुपातिक समावेशी १३ मंसिरमा जारी विज्ञप्तिमा दुवैले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशिता अंगीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मधेसी, जनजाति र खस–आर्य गरी तीनवटा क्लस्टरको समानुपातिक समावेशीकरणमा दुवै सहमत छन् ।
६. बहुभाषिक नीति १३ मंसिरको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई नेताले स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषाका रूपमा बहुभाषिक नीति अपनाउनुपने जनाएका छन् ।
७. संघीय न्यायपालिका वर्तमान न्यायपालिकालाई पुनर्संरचना गरेर समावेशी बनाउनुपर्ने दुवैको धारणा छ । मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे मागमा पहिलेदेखि नै न्यायपालिका केन्द्रीकृत भएको भन्दै पुनर्संचरनाको माग गर्दै आएको छ भने नयाँ शक्ति पनि यो मुद्दामा सहमत छ ।
८. प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुनुपर्ने पक्षमा पनि दुई नेताको विचार मिलेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदेशसरहको अधिकार दिएको छ । सोही कारण अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको हो।
