स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनलाई आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहको अलगअलग नक्साङ्कन गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्दैछ। कुनै प्राविधिक समस्या नआए आयोगले यही मङ्सिर मसान्तका दिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र बाट लिएका हौ।
सोमबारसम्म आयोगले ५७ जिल्लाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाएको छ। २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, दलका नेतासँग आयोगले छलफल गरिसकेको र दुई दिनभित्र २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लाको पनि प्रतिवेदन तयार हुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार आयोगले अहिले जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई नमिलेका वडा मिलाउने, दुई तीनवटा केन्द्र प्रस्ताव गरेर आएका प्रतिवेदनलाई साझा केन्द्र बनाउने, जनसङ्ख्या र भूगोलको मापदण्ड नमिलेका स्थानीय तहलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ।
२ नं. प्रदेशका आठ जिल्ला र बाँकी जिल्लाको प्रतिवेदन दुईदेखि तीन दिनभित्र तयार हुनेछ। उनले भने, “साँझदेखि बिहानसम्म आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन्, सकेसम्म छिटो सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ। ”
आयोगका अनुसार तराईका आठ जिल्लाबाट अधिकतम स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३१ हुनेछ। आयोगले देशभर गरी न्यूनतम ५०७ र अधिकतम ७४४ स्थानीय तह बन्नसक्ने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सङ्ख्याको सीमामा रहेर सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना मापदण्ड जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई दिएको थियो।
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा सरकारलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमासहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतसाधन, आर्थिक अवस्था, जनसङ्ख्या, शैक्षिक, स्वास्थ्यको अवस्था, उत्पादनका स्रोतसाधन, पूर्वाधारको विकास लगायतका विषय समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन दिने तयारी आयोगको छ।
