सेतो लबेदा सुरुवाल, गाढा निलो रङको कोट र भादगाँउले टोपीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सदाझैं खुलेका थिए। त्यो दिन उनको आँखाको चमक र ओठको मन्द मुस्कान भने विशेष थियो।
कोइरालाले हामी केही सम्पादक र पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारको माथिल्लो तलाको सानो बैठक कोठामा बोलाए।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा को चुनिने भन्ने बढो कौतूहलको समय थियो। पहिलो संविधानसभा चुनावको परिणाम अाइसकेको थियो। कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्ने बचन दिेएको माअोवादी पार्टीले चुनाव पारिणामसँगै अाफ्नो बोली फेरेको थियो। कोइराला राष्ट्रपति चुनिए दुई शक्तिकेन्द्र स्थापित हुने भन्दै माअोवादी उनलाई पन्छाउने निर्णयमा पुग्यो। यसले गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेमा ठूलो अनिश्चय छाएको थियो।
हामीले भेटेको अघिल्लो साँझ मात्र कोइरालाले भारतमा कांग्रेस अाईका नेता तथा अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका रहेछन्। उक्त वार्तापछि अाफू राष्ट्रपति बन्नेमा उनी ढुक्कजस्तै थिए। उनको अोठको मन्द मुस्कानको राज त्यही थियो, सायद।
मुखर्जीसगँको टेलिफोन वार्ताले परिणाम निकाल्न भने सकेन। कोइराला प्रथम राष्ट्रपति बनेनन्।
उनलाई राष्ट्रपति बनाउन माअोवादीले मानेन वा भारतले चाहेन, वा दुवैको स्वार्थवश उनी पन्छाइए, यकिन छैन। त्यसपछि कांग्रेस पार्टीमा ठूलो चिन्ता देखियो- भारत माअोवादी च्यापेर 'नयाँ नेपालमा' आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अघि बढ्यो। 'आफैंले पालेको' माअोवादीमार्फत् भारतले के के स्वार्थ पूरा गर्ने हो भन्नेमा कांग्रेसभित्र खुब चर्चा र छलफल चल्यो।
मैले आफ्नो पत्रकारिताका २० वर्षमा राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस त्यति बिघ्न ‘चिन्तित' कहिल्यै पाएको छैन!
केही समयपछि नै राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। कटवाल काण्डलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिए। उपेन्द्र यादवसँग मिलेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना दाहालकै थियो। यादव त्यसका लागि तयार नै थिए। त्यो सम्भावना समाप्त पार्न भारतको सौजन्यमा विजय गच्छदारलाई अघि सारेर मधेसी जनाधिकार फोरम फुटाइयो। एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र गच्छदारको फोरम-लोकतान्त्रिक मिलेर गठबन्धन सरकार बन्यो।
त्यसपछि कांग्रेसको राष्ट्रियताको चिन्ता सकियो, एमाओवादीको सुरु भयो।
एमाअोवादी पनि के कम? राष्ट्रियता जोगाउन उसले सडक आन्दोलनै सुरु गर्यो। दाहालले नयाँबानेश्वरको चौबाटोमा उभिएर भाषण गरे, ‘अाइन्दा नोकरहरुसँग कुरा गर्दिनँ, सिधै दिल्ली गएर मालिकसँगै कुरा गर्छु।’
माधव नेपालको सरकारलाई उसको कार्यकालभरि नै एमाअोवादीले ‘कठपुतली सरकार' भनेर दुत्कार्यो। प्रधानमन्त्री नेपाल उपस्थित कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गर्यो। एमोवादीको राष्ट्रियताको आन्दोलनले नेपालको राजनीति यसरी थलियो, संविधान जारी गर्ने एेतिहासिक अभिभारा नै अोझेल पर्यो।
राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने पालो अहिले एमालेको आएको छ। त्यसको जबर्जस्त नेतृत्व गरेका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले।
आफ्नो स्वार्थ, सुविधा र समयअनुसार राष्ट्रियताको कार्ड सबै पार्टी र नेताले प्रयोग गरेका छन्। यसपटक एमालेले त्यही कार्ड खेलेको समय भने पेचिलो छ। लामो मधेस आन्दोलन र अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीले समाज ध्रुवीकृत छ। मधेस आन्दोलनताका राज्यबाट भएको हिंसाको घाउ मधेसमा आलो छ। पहाडमा भारतीय नाकाबन्दीको सास्तीको स्मरण पनि ताजै छ। पहाड र मधेसबीचको मानसिक विभाजन गहिरिएको छ। समुदायबीचको संयम पातलिएको छ। पार्टीहरु आफैं विभाजित र ध्रुवीकृत छन्।
यो संवेदनशील घडीमा एमालेले खेलेको राष्ट्रियताको कार्ड त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका हिसाबले जोखिमपूर्ण पनि छ।
विभाजित राजनीतिमा संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति एमालेको असहमति अस्वाभाविक छैन। तर, जसरी एमालेले यसलाई विशुद्ध राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएको छ, त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ।
संविधान संशोधन विधेयकमा एमालेका मूलत: तीनवटा अापत्ति छन्:
१) संविधान संशोधन अहिले आवश्यक छैन, कार्यान्वयन अहिलेको अावश्यकता हो।
२) मधेस र पहाड छुट्टयाएर दुई राष्ट्रियता संस्थागत गर्ने रणनीति हामीलाई मान्य छैन।
३) यो भारतीय डिजाइनमा आएको राष्ट्रघाती प्रस्ताव हो, त्यसैले संसदमा छलफल गर्न योग्य छैन।
एमालेको पहिलो अापत्तिबाट सुरु गरौं।
पहिले संविधान संशोधनको पृष्ठभूमि हेरौं। संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै मधेस त्यसविरुद्द अान्दोलित थियो। संविधान जारी भएको दिनसम्म ४५ जनाले मधेसमा ज्यान गुमाएका थिए। मधेसलाई समेट्न संविधान जारी गर्ने मिति केही पर सार्ने कि भनेर पार्टीहरुबीच छलफल र विवाद पनि भयो। अन्तत: अहिेले संविधान जारी भएन भने कहिले पनि गर्न सकिन्न, त्यसैले पहिले संविधान जारी गरौं अनि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन गरौंला भन्ने मतले जित्यो। त्यसो भन्नेमा एमाले अग्रपंक्तिमा थियो।
संविधान जारी भएपछि पनि मधेसमा आन्दोलन रोकिएन। थप एक दर्जन जतिको ज्यान गयो। मधेस आन्दोलनको त्यही असन्तोष सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा सबै प्रमुख दल पहिल्यै सहमत थिए। त्यही भएर नै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधानमा पहिलो संशोधन भयो। मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि थप संशोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति प्रमुख पार्टीहरुबीच त्यही बेला भएको हो। तर, संविधान संशोधनको जस ओली सरकारलाई दिन कांग्रेस र मधेसवादी दल तयार थिएनन्, त्यसैले संयन्त्रमा प्रतिनिधि पठाउन आनाकानी गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भारत जानु अधिल्लो दिन हतारमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरे।
प्रस्ट छ, ओली आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा संविधान संशोधन गर्न प्रयत्नरत थिए। कति संशोधन गर्ने र के संशोधन गर्ने भन्नेमा मतान्तर त्यतिबेला पनि थियो। कसले जस पाउने भन्ने खिचातानी पनि थियो।
एमालेले अहिले आएर जसरी संविधान संशोधनै आवश्यक छैन भनिराखेको छ, त्यसमा कत्ति पनि राजनीतिक इमानदारी छैन। इमानबिनाको अडान कि हलुका हुन्छ कि खतरनाक।
दोस्रो, अहिलेको संविधान संशोधनमा एमालेले गरेको सबैभन्दा ठूलो विरोध पाँच नम्बर प्रदेसको सीमांकन परिवर्तन प्रस्तावमा हो।
उक्त सीमांकन परिवर्तनविरुद्ध बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा ठूल्ठूला विरोध प्रदर्शन भएका छन्। यी विरोध स्वाभाविक छन्। बुटवलसँग पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची नङ र मासु जसरी नै जोडिएका छन्। आधा परिवार तल बुटवल बजारमा छन्, आधा माथिका जिल्लामा। बसाइँ नसरी पहाडमै बसेकामध्ये सक्नेले बुटवलमा जग्गा किनेका छन्। बुटवल झरेकामध्ये सक्नेले पहाडको जग्गा नबेची राखेका छन्। पहाडका जिल्लाको बजार भर्ने ठाउँ बुटवल नै हो। दसैं-तिहारमा टीका थाप्न बुटवल र यी पहाडी जिल्लाबीच आउजाउ हुन्छ। त्यसैले स्वाभाविक रुपमा मधेस-पहाड टुक्रयाउन पाइन्न भन्ने नाराले स्थानीय जनता तानिएका छन्।
जबसम्म पार्टीहरुले संघीयताको सीमांकन भनेको मधेस-पहाडबीच विभाजन हो, जिल्लाहरुबीचको पर्खाल हो भनेर झगडाको बीउ तलसम्म लगेका थिएनन्, मानिसको दिमागमा विभाजनको तस्बिर कोरिदिएका थिएनन्, तबसम्म स्थानीय बासिन्दा शान्तिसँग बसेका थिए।
कांग्रेस-एमालेले बनाएको, एमाले अध्यक्ष अोली स्वयंले हस्ताक्षर गरेको सात प्रदेसको नक्सामा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लागायत पहाडी जिल्ला पाँच नम्बर प्रदेसमा थिएनन्। त्यो बेला बुटवलमा पहाडका जिल्ला पाँच नम्बर प्रदेसमै राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको थिएन, न त यी पहाडी जिल्लामा हामी बुटवलसँग एउटै प्रदेसमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर बन्द नै भएको थियो। जब संघीयता भनेको विभाजन हो, पहाड र मधेस तथा जिल्ला-जिल्ला टुक्र्याउने खेल हो भन्ने प्रचार गर्दै राजनीतिक पार्टीका नेता-कार्यकर्ता गाउँ-गाउँ पसे तब मानिस संशकित भए। विरोधमा ओर्लिए।
राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयता भनेको कुनै किसिमको विभाजन हैन, जुन प्रदेसमा बसे पनि अर्को प्रदेसमा जान कुनै रोकटोक हुन्न, परिवारबीच कुनै विभाजन हुन्न, तात्विक रुपमा आममानिसको जीवनमा केही फरक पर्दैन भनेर सम्झाएको भए जनता सडकमा ओर्लिएर रडाको मच्चाउँथे? संघीयताको नाममा झगडा गाउँ-सहर पुर्याएको अतिसंकीर्ण सोच भएका नेता र तिनका कार्यकर्ताले हो।
जहाँसम्म मधेस र पहाड छुट्ट्याएर 'दुई राष्ट्रियता' संस्थागत गर्ने रणनीति हामीलाई मान्य छैन भन्ने एमालेको तर्क छ, त्यो त्रुटिपूर्ण र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। पाँच नम्बर प्रदेसबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदा 'दुई राष्ट्रियता' संस्थागत हुने भए, दुई नम्बर प्रदेसमा मधेसका आठ जिल्ला मात्र राखेर हामीले त्यहाँ दुई राष्ट्रियता स्वीकार गरेको हो?
कहीँ पनि कुनै निश्चित मापदण्डअन्तर्गत प्रदेसहरु निर्माण गरिएका हैनन्। प्रदेस सीमांकनका बारेमा कुनै पनि ठूला वा साना पार्टीका नेताले जिम्मेवारीपूर्वक अडान राखेका छैनन्।
पहिले मधेसी नेताहरुले सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेस हुनुपर्ने अव्यावहारिक नारा लगाए। पछि मधेसमा दुई प्रदेस चाहिने कुरा आयो। कांग्रेस-एमालेले मधेसमा दुई प्रदेससहित सात प्रदेसको नक्सा प्रस्ताव गारेपछि उपेन्द्र यादवले प्रश्न गरे, ‘दुई नम्बर प्रदेसमा कुनै श्रोत छैन, के यो प्रदेस जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र चल्छ? दुई नम्बर प्रदेसमा भित्री मधेसका सिन्धुली, रामेछाप, उदयपुर र मकवानपुर जिल्लाका केही भाग मिसाउनुपर्ने माग यादवले गरे।
प्रमुख पार्टीहरुको बैठकमा ओलीले त्यो प्रस्तावको ठाडै विरोध गरे, 'पहिले मधेसका जिल्लाको मात्र प्रदेस बनाउनुपर्छ भन्नेलाई अहिले किन चाहियो पहाडका जिल्ला?'
अोली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि यादवले भेटेर उनलाई मनाउन कोशिस गरे। उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई अोलीसँग भेट मिलाइदिन आग्रह गरे। यादवसँग भेट्न अस्वीकार गर्दै अोलीले रिमाललाई भने, ‘नभेटौं, मैले कुरो बुझेको छु, त्यही सिन्धुली, रामेछाप, उदयपुर र मकवानपुर जिल्ला दुई नम्बरमा राखौं भन्नलाई हो, काम छैन।'
ओलीको अडान उनले भनेजस्तो 'मधेस र पहाड छुट्ट्याएर दुई राष्ट्रियता संस्थागत गर्ने रणनीति’ विरुद्ध हुन्थ्यो भने उनी दुई नम्बर प्रदेसमा भित्री मधेसका जिल्ला मिसाउने प्रस्तावविरुद्ध उभिने थिएनन्। पूर्वी मधेसमा पहाडी जिल्ला मिसाउन नमानेका उनै अोलीले अहिले पहाड-मधेस टुक्र्याने षड्यन्त्र भन्दै यसलाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्रवादी रङ दिएका छन्।
एमालेको तेस्रो अडान छ- भारतीय डिजाइनमा अाएको यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, त्यसैले संसदमा छलफल गर्न योग्य छैन।
संविधान जारी हुनुअघिदेखि आजसम्म भारतको अनावश्यक चासो वा आपत्ति जगजाहेरै छ। हाम्रो संविधानप्रति बेखुसी हुँदै भारतले नाकाबन्दी नै लगायो। त्यो नाकाबन्दी नाजायज मात्र हैन, अमानवीय पनि थियो। भारतले नाकाबन्दी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामै लगाएको थियो। तर, त्यो नाकाबन्दी कायम रहेका बेलामै सुशील कोइरालाले भारतको अपारदर्शी चलखेलमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने लोभ देखाए। उनी संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने अाफ्नो बाचामा मात्र चुकेनन्, जीवनभर भारतसँग लसपस नगरी राजनीति गरेका कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा त्यो समर्पण बिसाए।
बरु ओलीले त्यो नाकाबन्दीको जमेर प्रतिरोध गरे। भारतको दादागिरीसामु उनी झुकेनन् मात्र हैन, नाकाबन्दी नहटुञ्जेल दिल्ली आउँदिन भनेर अडान राखे। अन्तत: भारतले आफ्नै पहलमा नाकाबन्दी हटायो। दिल्ली गएर पनि उनले भारतसँग अनावश्यक सम्झौता गरेनन्, झुकेनन्। बरू भारतबाट फर्केर उनी चीन गए। चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता गरे, जसले अन्तत: भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई सम्मानजनक बनाउन मद्दत गर्नेछन्।
यहाँसम्म अोलीको राष्ट्रियताको ‘प्लट’ सही थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ प्लट सुरु भयो, राष्ट्रियताको एउटा खराब प्लट सुरु भयो।
अोलीको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मधेसमा गुम्सिएको असन्तोष नकार्नु हो। केही दिनअघि सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले भने, ‘के हो मधेस अान्दोलन? कुन मधेस आन्दोलन? म प्रधानमन्त्री भएपछि मधेस आन्दोलन समाप्त भयो।’
उनले थपे, 'मधेसमा असफल भएपछि केही समय उनीहरुको काठमाडौंमा प्यारोडी चल्यो, त्यसपछि कुनै मधेस अान्दोलन छैन। रेडियो नेपालले मात्रै बिहानै आन्दोलनरत् मधेसी दल भनेर फुक्छ।’
मधेस आन्दोलनमा चार दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, सय दिनभन्दा बढी समयसम्म मधेस बन्द भयो। अहिले पनि मधेसका आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले काम गर्न सकेको छैन। यही साता मात्र वीरगन्जमा एमालेले गर्ने भनेको एउटा कार्यक्रम मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण स्थगित भयो।
मधेसका असन्तोषको कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन नगरी मुलक चुनावमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, मधेसी पार्टीप्रति उसको सहानुभूति र सहयोग खुल्लमखुल्ला छ। नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थको सबैभन्दा राम्रो 'स्ट्रक्चरलफ ग्यारेन्टी' मधेसी पार्टीले नै गर्छन् भन्ने भारतीय बुझाइ छ। त्यही भएर नै भारतले मधेसी पार्टीलाई सघाउ पुर्याउन नाकाबन्दी लगाएको थियो। अहिले पनि मधेसी पार्टीहरुको न्यूनतम असन्तुष्टि सम्बोधन होस् भन्ने भारत चाहन्छ। चुनावमा जान मधेसी पार्टीका लागि 'फेस-सेभिङ’ को मौका उपलब्ध होस् भन्ने चाहना भारतले लुकाएको छैन। नाकाबन्दी गलत कदम थियो भन्ने भित्री रुपमा ‘रियलाइज’ गरेको भारतको अहिलेको चाहना गाँठो फुकोस्, नेपालको राजनीति अघि बढोस् भन्ने नै देखिन्छ। नत्र मधेसी दल सहमतिका लागि यति धेरै लचक हुने थिएनन्।
तर, सत्ताबाट ओर्लिएपछि ओली आमनागरिकसामु मुलुकको फरक चित्र प्रस्तुत गर्ने ध्याउन्नमा छन्। उनको दलील छ- 'दुई राष्ट्रियता'को मान्यता स्थापित गरेर भारत अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई अस्थिर राख्न चाहन्छ। वा, नेपाललाई बिखण्डन नै गर्न चाहन्छ। मधेसवादी दल भारतको त्यो चाहनाको मतियार बनेका छन्, नेपाली कांग्रेस त्यसैको पछि लागेको छ। केही महिना अघिसम्म अाफ्नो सरकारमा रहेका माअोवादी केन्द्र र राप्रपा पनि भारतकै पक्षमा लागेका छन्। राष्ट्र जोगाउने एक मात्र पार्टी अब एमाले हो र नेता केपी ओली हुन्।
यहाँनिर एमालेले नबुझेको वा बुझेर पनि बुझ पचाएको एउटा कुरा के भने, मधेसमा बिखण्डनकारी शक्ति पक्कै छ, तर त्यो मधेसी मोर्चामा रहेका पार्टी होइनन्। यी त संसदीय व्यवस्थाको फ्रेमवर्कभित्रकै पार्टी हुन्। संविधान मानेका र यही राज्यभित्र अाफ्नो भूमिका बढाउन खोजिरहेका शक्ति हुन्। नेपाल राज्यभित्र अलि धेरै 'स्पेस' खोजिरहेका पार्टी हुन्।
मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउन चाहने शक्ति त बार्गेनिङ गर्न काठमाडौं आएकै छैन, आजादीको नारा लगाएर मधेसमै बसेको छ। मधेसी पार्टी र काठमाडौंमा बसेर मधेसको वकालत गर्ने नागरिक समाजलाई उसले 'पहाडीयाको दलाल' भन्छ। एक्लो मानिसबाट सुरु भएको सिके राउतको त्यो आन्दोलन आज फैलिएको छ। नेपाल राज्यसँग मधेसी समुदायका जायज र नाजायज गुनासालाई राउतले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेका छन्। बाँकी सहयोग जानेर वा नजानेर मधेसी पार्टी र मधेसका कथित बुद्धिजीविले नै गरेका छन्।
संविधानविरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी पार्टी र बुद्धिजीविले जायज विषय मात्र उठाएनन्, आममधेसी अाकर्षित गर्न धेरै प्रोपोगान्डा र झुट पनि सँगसँगै फैलाए। नयाँ संविधानअनुसार मधेसीको छोरा राष्ट्रपति त के गाविस अध्यक्ष पनि बन्न पाउँदैन भनी प्रचार गरे। मधेसीले सरकारी जागिर खान पनि नपाउने, मधेसी पुरुषसँग बिहे गरेर अाउने बुहारीले नेपाली नागरिकता नपाउने झुट फैलाए। जुन राज्यमा पहाडेको छोरा राष्ट्रपति बन्न पाउँछ, तर मधेसीको छोराले सरकारी जागिर पनि खान पाउँदैन, त्यो राज्य कसरी मधेसीको हुन्छ? त्यो राज्यप्रति मधेसी युवा किन ‘लोयल’ हुन्छन्?
मधेस आन्दोलनपछि सिके राउतका भेलामा युवाहरुको सहभागिता ह्वात्तै बढेको एउटा कारण त्यही हो।
अर्कातिर मधेसी नेता, कार्यकर्ता र मधेसी नागरिक समाजले कहिले पनि नेपाली राज्य समावेशिताका दृष्टिले, मधेसका विषय सम्बोधन गर्ने हिसाबले पहिलेभन्दा कति अघि बढ्यो भन्ने कहिले पनि चर्चा गरेनन्। धेरै सुधार भएको छ र अझै सुधार पूर्ण भएको छैन भन्ने सकारात्मक सन्देश कहिल्यै दिएनन्। त्यसले मधेसको ठूलो तप्कामा घोर निराशा र लघुताभास भरेको छ। नेपाली राज्य र पहाडे समुदायसँग अाक्रोशित धेरै युवा अाज सिके राउततिर अाकर्षित भएका छन्।
अहिले राष्ट्रियताको नयाँ 'प्लट' लिएर एमाले र ओली जसरी मैदानमा ओर्लिएका छन्, त्यसले मलजल गर्ने अन्तत: सिके राउत प्रवृत्तिलाई नै हो। उनी आफैंले विरोध गर्छु भनेको 'दुई राष्ट्रियता’को सिद्धान्तलाई नै यसले हुर्काउने हो।
अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा धेरै लफडा गर्नुपर्ने कारण छैन। सम्भव भएसम्म सबै पार्टी एकठाउँ बसेर मधेसलाई ग्राह्य हुने गरी संशोधन गर, त्यसले राष्ट्रियता कमजोर हैन बलियो हुन्छ। हाम्रो जुन भूराजनीतिक बनोट छ, यहाँ राष्ट्रिय एकताबिना राष्ट्रियता बलियो हुन सम्भव छैन।
पार्टीहरुबीच सहमति जुटेन भने संशोधन प्रस्तावलाई भोटमा लैजाउँ, संसदले पारित गरे पनि फेल गरे पनि त्यसलाई सार्वभौम संसदको निर्णय मानेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाउँ। नभुलौं, संसदभित्रका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको यो संसदीय प्रणालीको सफलतामा 'स्टेक' छ।
मधेसी मोर्चा जतिबेला अान्दोलनमा थियो, जतिबेला मुलुकमा नाकाबन्दी थियो, काठमाडौंले भन्यो, ‘नाकाबन्दी फिर्ता लिनुहोस्, संसदमा बसेर छलफल गरौं र निकास निकालौं।'
अोली स्वयंले भने, ‘रक्सौलको मितेरी पुलमा धर्ना दिएर संविधान संशोधन हुन्न, संसदमा अाउनुहोस्, छलफल गरौं, दुईतिहाइ पुर्याउनुहोस्, संविधान संशोधन भैहाल्छ।’
अहिले अाएर संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल नै गर्न नदिने अडान लिएर मधेसी जनतालाई के सन्देश दिन खोजेको हो? सिके राउतसँगै जाउ भन्न खोजेको हो?
जहाँसम्म यो 'राष्ट्रघाती प्रस्ताव' संसदमा प्रवेश गर्नै सक्दैन भन्ने अोलीको अडान छ, उनलाई सम्झना होस्- उनले दौरासुरुवाल लगाउन थालेको धेरै भएको छैन, उनी नेहरु कोट लगाएर भारतीय नेताहरुसँग मुस्कुराएका तस्बिर अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्।
