सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिह्नाको संयुक्त इजालासले आज सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीका कारण मनपरी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा र अनियमिततालगायत छानबिन गर्न परमादेशमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ साल मङ्सिर २८ सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीलगायतका समस्या रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, प्रतिस्पर्धाको अभावमा यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको हुँदा सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको थियो ।
मागअनुसार सर्वोच्चले सार्वजनिक सवारीमा आलोपालो प्रणालीदेखि समस्या पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । रासस
