विदेशीको गतिविधि बढेको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ। गृहले देशको गुप्तचरी संयन्त्र बलियो बनाउनतर्फ चासो नदिँदा विभागको प्रस्ताव लामो समयदेखि थन्किएको हो। विभागले पाँच वर्षअघि नै अनुसन्धान विभागअन्तर्गत शक्तिशाली प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो। तर, जासुसी उपकरण खरिद विवाद त कहिले सरकारको अनिच्छाका कारण इकाइ गठन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
देशको जासुसी निकाय कमजोर हुँदा विदेशीहरूले खुलेआम स्वार्थअनुकूल हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। ०६७ मा भीम रावल गृहमन्त्री रहेका वेला प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले १७ करोड रुपैयाँ बजेट पनि दिएको थियो। तर, खरिद विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। दुई वर्षअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा पनि अनुसन्धान विभागलाई ९७ करोड बजेट दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको थियो। प्रतिजाजुसी इकाइ गठन नहुनुमा विदेशीहरूको स्वार्थ र दबाब पनि एउटा कारण रहेको अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीको दाबी छ।
अनुसन्धान विभागले एआइजीकै नेतृत्वमा प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो सम्भव नभएपछि पछिल्लोपटक विभागले एसएसपीको कमान्ड रहने गरी इकाइ गठन प्रस्ताव गरेको छ। ६ महिनाअघि नै विभागले एसएसपीसहित एक सय ७७ दरबन्दी राखेर इकाइ गठन प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो। तर, प्रस्ताव अघि बढेको छैन।
यसअघि अनुसन्धान विभागको निगरानी शाखामार्फत प्रतिजासुसीको काम गर्ने गरेको थियो। तर, पछिल्ला वर्ष सो शाखालाई कमजोर बनाइएको स्रोतको दाबी छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने गुप्तचरमा सुधारको काम भइरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार सुधारका काम गरिरहेको छ।’ स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुरुमा यो इकाइ गठन गर्न चासो देखाएका थिए। तर, आफ्नै कार्यकालमा सकिने सम्भावना नभएपछि उनले पछिल्लो समय चासो नदिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपालले जासुसी संयन्त्र बनाउन अनिवार्य भएको पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्। ‘कोही विकास निर्माणका नाममा त कोही आइएनजिओका नाममा नेपालमा विदेशीहरू जासुसका रूपमा खटिएका छन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालले पनि जासुसी संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’
विदेशी कूटनीतिक निकाय, तिनका जासुसी निकाय र उनीहरूको सम्बन्धबारे गरिने जासुसी प्रतिजासुसी हो। विदेशीहरूले चलखेल बढाएकाले नेपालामा प्रतिजासुसी निकाय अत्यावश्यक भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। प्रतिजासुसीमा छुट्टै कानुन बनाएर फोन टेपिङदेखि निगरानीसम्म गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। ‘यसले विदेशीहरूसँग मर्यादाविपरीत भेटघाट गर्ने नेताहरूको गतिविधि पनि कम हुन्छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘नेपालको आन्तरीक राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा बिदेशीहरूको अनुचित प्रभाव पनि कम हुन्छ।’
