संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै तह र चरणका निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्नेछ। माघ ७ भित्र पूरा हुने निर्वाचन प्रक्रियापछि संविधानतः हालको व्यवस्थापिका संसद्को औचित्य रहँदैन तर बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाभित्रका निर्वाचन कानुन निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा मात्र हैन संसद्मा पेस भएपछि पनि छलफलले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। निर्वाचन कानुनको दफावार छलफलको जिम्मेवारी पाएको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि प्राप्त विधेयकको दफावार छलफल प्राथमिकतामा नै छैन। संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सकिएको एक महिना हुन लाग्दा समेत दफावार छलफलका लागि निष्कर्षमा पु¥याउने तदारुकता समितिका सभापतिले लिएका छैनन्
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमले निर्वाचन कानुनमा छलफलमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘समितिले संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूसँग छलफल सकिसकेको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल भएको छ। सानो उपसमिति बनाएर अब दफावार छलफल टुंग्याउनुपर्ने भए पनि हुन सकेको छैन। सायद राजनीतिक रूपमा केही मिलाउनुपर्ने भएका कारण सभापतिले त्यसलाई अघि नबढाउनु भएको होला। ’
मङ्सिर १० को समिति बैठकले नै उपसमिति बनाएर दफावार छलफल अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि उपसमिति बनेन। हाल राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतादाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन्। तीनवटै विवादमा मुख्य एक–एक मात्र विवाद छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि थ्रेसहोल्ड कति राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ। सोही विधेयकमा राजनीतिक दलले मतका आधारमा राज्यकोषबाट पैसा लिने वा नलिने भन्ने विवाद छ। मतादाता नमावलीसम्बन्धी विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सामेल गराउने वा नगराउने भन्ने विवाद छ। मतदानमा सामेल गराउनु परे कुन निर्वाचन प्रणालीमा कुन विधिद्वारा गराउने भन्ने विवाद छ। यस्तै निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकार वा निर्वाचन आयोगलाई भन्नेमा विवाद छ। अन्य विषयमा राजनीति दलबीचमा ठूलो मतभिन्नता छैन
