सर्वोच्च अदालत र संसदको कार्यशैलीलाई सामान्यता: खरायो र कछुवाको गतिसँग तुलाना गर्ने गरिन्छ। अदालत कछुवा जस्तो सुस्त, र संसद खरायो जस्तो तिब्र।
सधैंभरी कछुवाको तालमा काम गर्ने आरोप खेप्ने गरेको न्यायालयले लोकमानसिंह कार्की मुद्दामा भने खरायो चालमा कुद्ने संसदलाई उछिन्ने देखिएको छ।
संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदीय छानबिन समितिमा गएकै छैन। छानबिन समितिमा गएपछि पनि यो प्रस्तावको टुंगो लाग्न कम्तिमा एक महिना लाग्छ।
संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा केहीअघि मात्र सर्वोच्चले ब्युताएको लोकमान सिहं कार्कीको मुद्दा महाभियोग प्रस्तावभन्दा अघिनै किनारा लाग्ने देखिएको छ।
अदालतले पहिलो पटक मंसिर १६ गते लोकमानको मुद्दामा पेशी तोकेको थियो।
सुनुवाईका लागि तम्तयार न्यायाधीशहरु समक्ष यो मुद्दालाई सकेसम्म लम्ब्याउने रणनीतिमा रहेका लोकमानका वकिलले त्यो दिन पनि मुद्दा स्थगीत गर्न निवेदन पठाए।
लोकमानका वकिल वालकृष्ण न्यौपानेले विरामी परेकोले मुद्दा स्थगीत गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले एक पटकका लागि निवेदन स्वीकार गर्यो।
फेरि पुस ७ गतेलाई पेसी तोक्दै उक्त इजलासले अबदेखि यो मुद्दा स्थगितको निवेदन दिने बाटो नै बन्द गरिदियो। त्यति मात्रै होइन सो इजलासले समयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि वकिलहरुलाई भन्यो।
न्यायाधीशहरुले यो मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई भनेका थिए-वकालतनामा धेरैको रहेछ, बहसको समयको व्यवस्थापन गर्नुहोला।
हुन पनि लोकमानका विरुद्धमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित ८० वकिलले बहस गर्न नाम लेखाएका छन्। लोकमानका पक्षमा पनि बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित कम्तिमा १५ जना वकिल छन्।
तर इजलासले बहसको समय तोकिदियो भने अनावश्यक लामो बहस हुन पाउने छैन। सबैले बहस छोट्याए समयमै यो मुद्दाको सुनुवाई सकिने छ।
अब लोकमान नियुक्ति संवैधानिक थियो वा असंवैधानिक थियो भनेर चाँडै टुंगो लाग्ने छ।
लोकमान विरुद्धको संसदको महाभियोग प्रस्तावमा भने प्रारम्भिक छलफल नै सकिएको छैन।
संसदमा कहिले यो छलफल सकिने छ, कहिले उनी विरुद्ध महाअभियोगको छानविन गर्न समितिमा जाने छ, कहिले त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने कहिले फेरि संसदमा छलफल र निर्णय हुने भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन।
अर्को तिर सर्वोच्चका न्यायधीश आफैंले पेशी सारेनन् भने यो मुद्दा चाडैं किनारा लाग्ने छ।
अदालतले लोकमानको मुद्दामा विगतमा जसरी तदारूकता देखाएको छ, त्यसले पनि यो मुद्दामा चाडैं फैसला आउने देखिन्छ।
तत्कालिन मुख्य सचिव कार्कीको नियुक्तिको सक्कली फाइल पठाइदिन सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाई गर्यो।
यस्तो आदेश गरेको १० दिनसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि २४ घण्टा भित्र ती फाइल पठाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो।
लोकमानले भने कर्मचारी धम्क्याएर फाइल सर्वोच्चमा जान दिएनन्। कारबही गर्ने डरले सरकारी कर्मचारीले अदालतलाई ती फाइल भूकम्पमा परी हराएको भन्ने जवाफ लेख्न सजिलो माने।
सर्वोच्चले यस्तो जवाफ गैरजिम्मेवार भन्दै सक्कली फाइल नपठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अर्को आदेश दिएपछि मात्रै ती फाइल सर्वोच्च आइपुगे।
सर्वोच्चले अख्तियारमा लोकमान नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा फेरि सुनुवाई गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भन्ने म्याद समेत लोकमानले छले। छलेनन्, मात्रै घरमा म्याद टाँस्न पुगेका तामेलदार र वडा सचिव समेतलाई प्रभावमा पारे। अदालतले अर्कै तामेलदार खटायो। लोकमानले घरमा म्याद टाँस्न आइपुगेका तामेलदारलाई आफ्ना नातेदार, सरकारकै पूर्वकर्मचारी, नेपाल प्रहरीकै बहालवाला प्रहरी लगायतको समूह बनाएर अवरोध पुर्याए।
त्यही पनि अदालतले उनको घरमा म्याद टाँसेरै छोड्यो। त्यसपछि मात्र लोकमान विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको हो।
