चितवनमा जारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौँ केन्द्रीय महाधिवेशन, सङ्घीयताभित्र आदिवासी जनजातिको अधिकारको खोजीमा केन्द्रित भएको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावमा दलहरु विभाजित बनेका बेला चितवनमा सुरु आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन सङ्घीयतामा केन्द्रित भएको हो।
राजनीतिक दलले समस्यालाई पर सारेकाले अहिले कतिपय स्थानमा सङ्घीयताको सवालमा आन्दोलन चलिरहेकोे भन्दै नेपाल अदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सङ्घीयतामा अधिकारको खोजीका लागि महाधिवेशनले निष्कर्ष निकाल्ने बताउँछन्।
विसं २०६४ मा नै सहमति भएको कुरा अहिले दलले नमानेको आरोप कुमालको छ । “संविधान जारी भएका बेला सबै शीर्ष नेतृत्वसँग भद्र सहमति भएको हो, संविधान संशोधन गर्ने कुरा भए पनि अहिले पनि कतिपय कुरा सम्बोधन नभएको देखिन्छ, कुमालले भने – त्यसैले आन्दोलनकै रुपमा महाधिवेशनले मार्गचित्र तयार पार्नेछ ।”
पहिचानको पाँच आधार र सामथ्र्यको चार आधारअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना हुने भनेर दलहरुबीच सहमति भएको कुरालाई नै महाधिवेशनले जोड दिने उनको भनाइ छ ।
नेपालको सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेकाले सोही विषयमा महाधिवेशन केन्द्रित भएको अर्का नेता तथा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताए।
गाविस मिलाएर हैन, अधिकार जनतामा जाने गरी सानो गाउँपालिका हुनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
झापा मोरङ, सुनसरी हुँदै नवलपरासीदेखि कैलाली, कञ्चनपुरसम्मको सीमाङ्कन नमिलेको भन्दै उनले जो जहाँ बस्न चाहन्छन् तिनीहरुलाई त्यही वस्तीमा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको सीमाङ्कनका विषयमा समेत महाधिवेशनमा छलफल हुने आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनका अध्यक्ष पदम गुरुङ बताउँछन्।
यसपटक २२ वटा विदेश शाखा, ७१ वटा जिल्ला समन्वय परिषद् र महासङ्घमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाबाट ४५० बढी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक महाधिवेशनमा सहभागी छन् ।
यसपटक सङ्घीय संरचनाअनुसार महासङ्घको विधान संशोधनसहित नयाँ निर्वाचन हुनेछ । अहिले बन्दसत्रमा प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । आजै विधान संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । रासस
