चितवनमा आज सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौं केन्द्रीय महाधिवेशनले प्रादेशिक संरचनामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान स्थापनाका लागि अभियान चलाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सङ्घीयतालाई सुरक्षित पार्दै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गैर आदिवासीलाई जानकारी गराउन जरुरी रहेको निष्कर्ष जनजाती महासङ्घको छ।
महासङ्घले यसलाई अभियान्तमक आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिए।
‘राष्ट्रियतालाई मजबुद पार्ने, अपूरा मुद्दा सम्बोधन गर्न लगाउने र आफ्ना मागका विषयमा छलफल अघि बढाउने मुख्यत महाधिवेशनको निष्कर्ष छ, अध्यक्ष बरामले भने, “पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापित गर्नमै हाम्रो ध्यान जान्छ ।”
उनले सङ्घीयता खर्चिलो छ भन्ने भ्रम चिर्न अघि बढ्ने, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतामा देखिएको नकारात्मक प्रचारलाई निरुत्साहित गर्ने तथा संविधान संशोधनमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरालाई जोडदार अघि बढाउने महाधिवेशनले निर्णय गरेको बताए।
चितवनमा भएको महाधिवेशनपछि आजै भएको महासङ्घको पहिलो बैठकले समेत सोही विषयमा गम्भीर भएर मुद्दा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष बरामले जानकारी दिए।
‘सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले महाधिवेशनले त्यसलाई फोकस दिएको बताए।
२५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको स्रोतसाधनसहितको स्वयत्तता र आत्मनिर्णयसहितको क्षेत्रलाई जोडदार रुपमा अघि बढाउने उनले बताए। जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा आदिवासी जनजातिले जोड दिएका छन् ।
महासङ्घका कानुनी सल्लाहकार रामजी कोङरेनले अधिकार सुरक्षित गर्न राज्यलाई घच्घच्याउने र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, ऐननियम तथा सन्धि सम्झौताको ध्यानाकर्षण गराउने गरी महाधिवेशनले जोड दिएको बताए।
महासङ्घले यो पटक मुख्यगरी हरेक क्षेत्रमा अधिकार, पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई सुरक्षित बनाउन आन्दोलनको रुपमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको उनले प्रष्ट्याए।
महाधिवेशनमा २२ वटा विदेश शाखा, ७१ वटा जिल्ला समन्वय परिषद् र ५६ वटा महासङ्घमा आवद्ध जातीय संस्थाबाट ४५० भन्दा बढी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक महाधिवेशनमा सहभागी थिए । सङ्घीय संरचना अनुसार विधान संशोधन गरेर १३ बाट २१ सदस्यीय महासङ्घको सचिवालय बनाइएको छ । रासस
