राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सामुहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियरलाई पुनर्निर्माणको काममा अवरोध गरिरहे कारबाही गरिने बताएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै प्राधिरकणले इन्जिनियरहरुले सामूहिक राजीनामा दिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘निर्देशक समितिको बैठकबाट ‘पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन नीजहरुको कार्य सम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशत सम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय’ भइसकेको छ’, प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयकाबीच छलफल भई आवश्यक कार्य सम्पादन मापदण्ड तयारी सहित प्रकृया अघि बढिसकेको छ।’
प्राधिकरणले भूकम्प पीडित जनताले सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरी निजी घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको र सुविधा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको स्थितिमा सुविधाको माग राखी आन्दोलन गर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज नहुने बताएको छ। ‘अतः पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन जिम्मेवारीपूर्वक आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएर जिल्स्थित सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईसँग समन्वय गरी भूकम्प पीडित जनताको मर्म र भावना बुझी आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न सम्बन्धित सबै इन्जिनियरहरुलाई निर्देशित गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा सुविधा दिने गरी सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा भूकम्पबाट मर्माहत भएका भूकम्प पीडित जनताको संवेदनामाथि खेल्दै पुनर्निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहे कानून अनुसार कारवाही हुने कुरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
भत्ता सुविधा लगायतका माग राख्दै इन्जिनियरहरुले मंसिर २२ गतेबाट पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका थिए भने पुस पाँच गते सामुहिक राजीनामा दिएका थिए।
