काठमाडौं विश्वविद्यालयको एउटा निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढिरहेका एक जना विद्यार्थीले आइओएममा अध्ययनरत साथीलाई हालै यस्तो लेखेर पठाए:
उता तिमीहरु सुधारका लागि लडिराछौ, यता हामी प्रवेश परीक्षामा चिट चोराउन बाध्य छौं, पहिलो वर्ष प्रवेश परीक्षाको अनुभव ताजा हुने हुँदा हामीलाई अस्ति बोलाएको थियो, जानै पर्यो । तर जाँदा अलि ढिलो भइसकेछ, सिनियरहरुले सकेको जति उत्तर मिलाएर पठाइसकेका रहेछन्, हामी पुग्दा १,२ वटा प्रश्न मात्र बाँकी थियो । कुरा यस्तो छ र डा गोविन्द केसीले जति पटक अनसन बसे पनि खै केही होला जस्तो लाग्दैन, कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि बांगोको बांगै भनेजस्तै छ । मुख्य भिलेन कलेज भन्दा पनि केयु नै हो । त्यत्रो केयु पदाधिकारी हुँदाहुँदै प्रश्नपत्र आउट गरेर उत्तर लेखेर भित्र पठाउन दियो, योभन्दा दयनीय कुरा के हुन सक्छ? हेर, हामी त केही गर्ने अवस्थामा छैनौं, तिमीहरुले एकदम राम्रो काम गरिराछौ । प्रत्यक्ष साथ दिन नसके पनि अप्रत्यक्ष साथ जहिले पनि हुनेछ ।
केही दिन अगाडि एमबीबीएस र बीडीएसका लागि लिइएको दोस्रो प्रवेश परीक्षाको कुरा हो यो ।
पहिलो कुरा त एकै शैक्षिक सत्रका लागि दोहोर्याएर प्रवेश परीक्षा लिने विश्वविद्यालयको निर्णय आफैंमा प्रचलित अभ्यास र विश्वविद्यालयको मर्यादाको ठाडो उल्लंघन थियो । अलिकति पनि पदीय मर्यादा बचेको विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुले आफूले नियमन गर्नुपर्ने निजी कलेजहरुको इशारामा प्रवेश परीक्षा वा वार्षिक परीक्षा दोहोर्याएर लिने अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।
त्यसमाथि त्यो परीक्षामा व्यापक धाँधली भएको भन्ने कुरा अब घाम झैं छर्लंग भइसक्यो, अधिकांश परीक्षार्थी पहिले ५० प्रतिशत ल्याउन असफल भएकोमा योचाहिं परीक्षामा पहिलेभन्दा धेरै जनाले ८० प्रतिशत कटाएकोबाट परीक्षाको स्तर के थियो भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । तर केयुले त्यसमाथि छानविन र कारवाही गर्नुको सट्टा त्यही प्रवेश परीक्षाका भरमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सुचना निकालिसकेको छ । अचाक्ली भएपछि चोरी गराएको भनेर खास मेडिकल कलेजविरुद्ध केयूले प्रहरीमा उजुरी गरेको भन्ने समाचारहरु आएका छन् तर त्यो अवस्थामा सो परीक्षा रद्द गर्ने र त्यहाँ गएर चिट चोराउने कामको संयोजन गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमाथि न्युनतम निश्कासन गरेर कारवाही गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा हालै निमित्त उपकुलपति बनेका रजिस्ट्रार भोला थापाको प्रशासन कसरी निजी मेडिकल कलेजहरुबाट सञ्चालित छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
किन यस्तो अराजक स्तरको दण्डविहीनता हुँदा पनि सबै कुरा स्वाभाविक रुपमा चल्छ काठमाडौं विश्वविद्यालयमा?
किनककि यो सो विश्वविद्यालयका लागि नौलो कुरा हैन । वार्षिक परीक्षाहरुमा त्यसरी चोराउँदा चोराउँदै परीक्षा लिन जाने केयु पदाधिकारीदेखि सम्बन्धित कलेजका शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि यो कुरा अनौठो लाग्दैन, माथि उल्लिखित एक विद्यार्थीको भनाइले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । खाली यसपल्ट भारतबाट पास गराउने ग्यारेन्टी लिएर विद्यार्थी जम्मा पारेर ल्याउने गिरोहसित लेनदेन नमिलेपछि कुरा बाहिर आएको मात्र हो । सधैं भइरहने कुराप्रति फरक रवैया अपनाइने सम्भावना यसपल्ट थिएन, छैन । एमबीबीएस, एमडी एमएसको अन्तिम परीक्षाजस्तो बिरामीको स्वास्थ्य र ज्यान बच्ने वा गुम्नेजस्तो संवेदनशील विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा त संगठित रुपमा चिट चोराइन्छ भने जाबो प्रवेश परीक्षाको के कुरा भयो र?
यो विषयमा अहिले मिडियामा व्यापक चर्चा छ तर समस्याको जरोसम्म यो बहस पुग्न सकेको छैन । अहिले हामीले जवाफ खोज्नैपर्ने एउटा प्रश्न यो होः काठमाडौं विश्वविद्यालय कसरी एउटा सम्भावित होनहार विश्वविद्यालयबाट डिग्री बेच्ने संगठित गिरोहमा बदलियो?
जुन बेला डा सुरेशराज शर्माको नेतृत्व र अगुवाइमा केयु स्थापित भयो, त्यस बेला अनेक बेथिति भोगिरहेको देशको एक मात्र विश्वविद्यालय त्रिविभन्दा निकै फरक र नवीन शुरुआतको सम्भावना थियो । त्रिविको सुस्त र दिशाविहीन यात्राको तुलनामा केयुको गतिशीलता र नवीनताले देशको शैक्षिक वातावरणलाई चलायमान बनाएको पनि हो ।
तर समस्या कहाँबाट शुरु भयो भने, सन् १९९१ मा शुरु भएको विश्वविद्यालयले १९९४ मा आएर निल्न नसक्ने गाँस हाल्यो र त्यही बिन्दुबाट यसको गिरोह–यात्रा शुरु भयो । अनेक स्वार्थका कारण मेडिकल कलेज भित्र्याउन हतारिएको सरकारले आफ्नो मेडिसिन संकाय नै नभएको केयूलाई मेडिकल कलेजहरुको भारी बोकाउन शुरु गर्यो । ९४ मा मनिपाल मेडिकल कलेज र ९६ मा भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई सम्बन्धन दिलाइयो । त्यो निर्णय विश्वविद्यालयको भन्दा पनि तत्कालीन सरकारको थियो ।
विश्वविद्यालयको आफ्नो मेडिसिन संकाय नै नभएपछि गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा ती कलेज आफैंलाई दिइयो, तिनले दिने डिग्रीको गुणस्तर विश्वविद्यालयको नियमनमा नभई स्वविवेकमा भर पर्न गयो । त्यसो हुँदा मनिपाल लगायत त्यसपछि आएका केहीले स्वविवेकले राम्रै गुणस्तर कायम राखे भने कलेज अफ मेडिकल साइंसेज लगायत अरु धेरै विशुद्ध डिग्री बेचविखनमा केंद्रित भए, विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि स्थानीय डनहरुलाई रिझाउने र सजिलै व्यापार गर्ने अभ्यास विकसित हुंदै गयो ।
१९९९ मा मेडिसिन संकाय शुरु भएर २००० सालमा केयुको आफ्नो एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु नहुँदै ९७ मै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाइसकेका थिए । तबसम्म त्रिवि पनि धमाधम निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने ‘रेस टु बटम’मा संलग्न भइसकेको थियो । २००७ मा आउँदा केयूका तीन वटा मेडिकल कलेजलाई एमडी एमएस कार्यक्रमको स्वीकृति दिइसकिएको थियो।
देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता थियो, त्यो सरकार आफैंले पूरा गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि आवश्यक थियो । तर नियमन गर्ने क्षमता विकास नगरी धमाधम मेडिकल कलेज खोल्दा गुणस्तर विकासका हिसाबले घोडाभन्दा अगाडि टाँगा खडा गर्ने काम भयो । हुनुपर्ने के थियो भने पहिले केयुमा कार्यक्रम स्थापित गरेर नियमन गर्ने संरचना बनाएपछि मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने थियो । तर महिनाको हिसाबले बन्ने र ढल्ने सरकारका हर्ताकर्ताहरुमा त्यस्तो धैर्यता हुने कुरै थिएन । व्यवसाय खुलिहालोस्, कमिसन आइहालोस्, गुणस्तरका कुरा हुँदै गर्छन् भन्ने रवैया कायम रह्यो ।
त्यसरी सत्तामा हुनेहरु नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न जेसुकै गर्न तयार भएपछि दुवै विश्वविद्यालयहरुबीच नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो तर गुणस्तरमा दुवैले आँखा चिम्ले । कतिसम्म भयो, भने प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका हैसियतले पहिले क्याबिनेटबाट खास मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराएर त्यसलाई जबर्जस्ती आइओएमको घाँटीमा कोच्ने कामसमेत गरियो ।
तर दुई प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयहरुमा एउटा महत्वपूर्ण फरक कायम रह्यो । १९७२ मा त्रिविअन्तर्गत स्थापना भएर अहेव र अनमी कोर्स पढाउन शुरु गरेको आइओएमले १९७८ मा २२ जना विद्यार्थीबाट एमबीबीएस पढाउन शुरु गरेको थियो । यसपछि कोर्स थप्दै जाँदा यसको क्षमता पनि बिस्तार हुँदै गएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाउन शुरु गर्ने बेलासम्म आइओएममा एमडी तहका कार्यक्रम शुरु भएकै दशक बितिसकेको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडी एमएस कार्यक्रम शुरु हुँदा आइओएममा डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका कार्यक्रम चलिसकेका थिए । जबकि केयूको आफ्नो कलेजमा एमबीबीएसको पहिलो ब्याच निस्कँदा ननिस्कँदै उसका निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडीको भर्ना शुरु भइसकेको थियो ।
फलस्वरुप नियमनका लागि आइओएममा दशकौं लगाएर जुन ‘भर्टिकल स्ट्रक्चर’ विकसित भयो, केयुमा त्यो विकास हुन पाएन । पिरामिड आकारको संरचना मान्दा आइओएमले अहिले त्यसको टुप्पोमा बसेर नियमन गर्छ भने केयू त्यसको पिंधमा निजी मेडिकल कलेजका कार्यक्रमहरुको भारले थिचिएर बसेको हुन्छ ।
त्यसैले दुवै विश्वविद्यालयमा अहिले विभिन्न समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि केही महत्वपूर्ण भिन्नता छन् । आइओएम अन्तर्गतका कलेजहरुमा अहिले नियमित वार्षिक परीक्षाहरुमा औसतमा ३०–३५ प्रतिशत जति विद्यार्थी पास हुन्छन् (पुरक परीक्षाको कहानी बेग्लै छ, जसमा सबै तिकडम अपनाएर धेरै विद्यार्थी पास गराइन्छ) भने त्यो दर केयूमा निकै उच्च छ । वर्षौंसम्म केयूको नतिजा नियाल्दै आएका एक विश्लेषकका अनुसार परीक्षकले पास फेल गराउने राम्रा मानिने मेडिकल कलेजहरुमा उत्तीर्ण दर त्रिविकै हाराहारी छ भने प्रवेश परीक्षादेखि अन्तिम परीक्षासम्म चिट चोराउने र वर्षभर नपढाइ बस्ने, धेरै पैसा तिरेबापत परीक्षकले नभई कलेज प्रशासनले विद्यार्थी पास गराइदिने मेडिकल कलेजहरुमा त्यो दर त्यसको झण्डै दोब्बर छ ।
त्यसबाहेक अर्को महत्वपूर्ण फरक, आइओएमबाट जाने परीक्षकहरुलाई मेडिकल कलेजहरुले धेरै विद्यार्थी पास नगराइदिए ‘राम्रो नहुने’ भनेर धम्काउने गरेको रेकर्ड छ तर केयूले झैं चिट चोराउने कामको संयोजनकै लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खटाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।
खास गरी २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक भ्याकुम र अराजकताका बेला दुवै विश्वविद्यालयमा अनियमितता उत्कर्षमा पुग्यो । २०६९ सालमा डा गोविन्द केसीले सुधार अभियान नथाल्नुभएको भए अहिले नेपालमा कम्तीमा ३० मेडिकल कलेजमा वार्षिक ५ हजार कागजी डाक्टर उत्पादन हुने निश्चित थियो । उहाँले ज्यान होमेका कारण त्यस खालको ठूलो दुर्घटना टर्यो तर नेपालको मेडिकल शिक्षा अहिले पनि गम्भीर संकटमा छ ।
आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमा पनि अहिले धेरै समस्या छन् तर डा केसी नेतृत्वको अभियानका कारण विगत ४ वर्षमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका डिनहरुले गरेको प्रयासका कारण केयूका कलेजको जस्तो बर्बादी छैन । अघिल्लो वर्ष अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले आफ्ना नातेदारका मेडिकल कलेजको फाइदाका लागि निर्लज्ज हस्तक्षेप गरेर तत्कालीन डिनलाई पद छाड्न बाध्य नपारेको भए मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना हुने परिपाटी स्थापित भइसकेको हुने थियो, जबकि राज्यको त्यत्रो निर्देशन हुँदाहुँदै पनि केयूले मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्नु भनेर निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनसम्म आंट गर्न सकेन, आफुखुशी कथित मेरिट लिस्ट बनाएर मनपरी शुल्क लिएर भर्ना गर्न छाडिदियो । सिंगो राज्य सत्ता लाग्दा पनि आइओएमका पदाधिकारीहरुले बरु पद छाडे तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरे, जबकि केयूले दबाब आउनासाथ दुई मेडिकल कलेजहरुलाई बिस्तारित कार्यक्रमको छद्म नाममा सम्बन्धन दियो र अब तेस्रोलाई दिने अभ्यास भइरहेको छ ।
डा केसी व्यक्तिका लागि अनशन बस्ने गरेको भनेर गरिने दुष्प्रचारका कारण भ्रममा पर्ने मानिसहरु अहिले पनि छन् तर उहाँको अभियानका कारण अझ राम्रै काम गरिरहेको आइओएम र त्यस्तो अभियानको अभावमा नियमनको जिम्मेवारी पूरै बिर्सेर निजी मेडिकल कलेजहरुको कारिन्दाजस्तो बनेको केयू मेडिसिन संकायको डिन कार्यालयबीच तुलना गर्यो भने प्रस्ट हुन्छ उहाँको अभियानले कसरी संस्थालाई दरिलो पारेको छ । आइओएमको इतिहास जति लामो भए पनि उहाँको अभियान नचलेको भए अहिलेसम्म आइओएम पनि केयूको मेडिसिन संकाय झैं निजी मेडिकल कलेजहरुले लिने निर्णयमा लालमोहर लगाउने निकायमा बदलिइसक्ने थियो । त्यसका प्रमाणः २०६७ सालमा संगठित रुपमा प्रवेश परीक्षामा घोटाला भएपछि बनेको जयराम गिरी समितिको प्रतिवेदनमा कसरी आइओएम (पनि केयूझैं) डिग्री बेच्ने थलो बन्दैछ भन्ने खुलस्त पारेर दिए पनि त्यसका आधारमा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नको सट्टा तिनलाई पुरस्कृत गरेर अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न लागिएको थियो। डा केसीको पहिलो अनशन शुरु गरेकैले त्यो नियुक्ति रोकिएर सुधारको प्रक्रिया शुरू भएको हो।
अहिले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजका कुरा गर्दा तत्काल आइओएमको नाम आउँछ र गुणस्तर नियन्त्रणका हिसाबले यो त्रिविबाट पूरैजस्तो स्वतन्त्र छ, त्यही होस् भनेरै विश्वविद्यालयहरुमा संकाय छुट्टाउने गरिन्छ । तर केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले अहिलेसम्म त्यस्तो स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउनै सकेको छैन र त्यहाँको डिन कार्यालयबारे विरलै चर्चा हुन्छ, उसअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजको चर्चा हुँदा विश्वविद्यालय आफैं जोडिएर आउँछ । फलस्वरुप, अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रमहरुको अनुमति दिनेदेखि कुनै आधारविना साँठगाँठको भरमा १५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिने काम गरेर मेडिसिन संकायले बदमासी गरिरहँदा बेइज्जत पूरा विश्वविद्यालयको भयो र बलियो प्रशासक मानिने डा सुरेशराज शर्माको नेतृत्व छँदाछँदै यतिका अनियमितता थुप्रिए । आजीत भएर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले २०६९ मा एउटा निर्णयमार्फत मेडिकल कलेज नथप्ने बरु अटेर गर्ने भएकैको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्म सिफारिश गर्यो तर लगत्तै बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा उल्टै मेडिकल कलेज थप्ने काम भयो ।
१९९९ मा केयुको मेडिसिन संकाय स्थापना भएसँगै डिन बनेका वयोवृद्ध नरेन्द्र राणा अहिलेसम्म डिन पदमा यथावत् छन् र अहिलेसम्म केयुको मेडिकल शिक्षामा भएको दशौं अरबको घोटाला उनकै तजबीजमा भएको छ । उसो त काठमाडौं विश्वविद्यालयको शीर्ष नेतृत्वमा नै राजगद्दीमा झैं विरासत थामिरहने प्रवृत्तिले संस्था गतिशील हुन नसकेको भन्नेहरु धेरै छन् तर डिन पदमा राणाको १७ बर्षे विरासत विशुद्ध निजी मेडिकल कलेजलाई रिझाउन जति पनि गिर्न सक्ने उनको क्षमताका कारण भएको देखिन्छ ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो वर्ष मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि केयूका निजी मेडिकल कलेजहरुमा विदेशी विद्यार्थी निकै कम हुने अवस्था आयो । त्यसपछि डिन डा राणासँगको मिलेमतोमा प्रवेश परीक्षा हुनुभन्दा दुई दिन अघि नै प्रश्नपत्र सम्बन्धित कलेजहरुमा पुर्याइयो । एक जना कलेज सञ्चालकले बताएअनुसार २१ मंसीर २०७२ मा बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग आफैं बसेर डा राणाले प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लिक गर्ने तारतम्य मिलाएका थिए । त्यही योजना अनुसारको एक मेडिकल कलेज (डा भोला रिजालको नेपाल मेडिकल कलेज)मा चाहिं प्रश्नपत्र पुग्न ढिला भएकाले परीक्षा शुरु भएपछि परीक्षा हलको बोर्डमा उत्तरहरु टाँसेर विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गरियो । यो कुरा पुष्टि भएपछि १६ पुसमा अहिलेका कार्यवाहक उपकुलपति भोला थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरियो तर परीक्षा रद्द गर्नुको सट्टा फेरि परीक्षा लिएको र सबै पास भएको भनेर भर्ना सदर गरियो ।
अवस्था कति भयावह छ भने, माथिल्लो पदमा पुग्नका लागि योग्यता र कार्य क्षमता हेरिनुपर्नेमा ती दुवैको विकृत रुप व्यवहारमा उतारिएको देखिन्छ । जस्तो कि, डिन बनेर नरेन्द्र राणाले जे जति घोटाला गरे, त्यस्तै घोटालाहरुमा आन्तरिक च्यानल मिलाएर निजी मेडिकल कलेजहरुलाई खुशी राख्न सक्ने क्षमता प्रमाणित भएका डा रमेश प्रसाद सिंहलाई अब जो उपकुलपति बने पनि डिन पदको प्रवल प्रत्याशी मानिएको छ । समाचारहरुका अनुसार केयुको स्नातकोत्तर तहका संयोजक रहेका डा सिंहले नोबेल मेडिकल कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक निरञ्जन कुमारसित संवाद गरेर पछिल्लो प्रवेश परीक्षामा संगठित चिटिङको व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यस अघि केयूको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा नियमित हुने घोटाला उनकै संयोजनमा हुन्थ्यो । त्यसबाहेक तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री राजेन्द्र महतोको कृपाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य बनेका डा सिंहले ५० जना विद्यार्थी पढाउन पनि लायक नरहेका धेरै मेडिकल कलेजहरुलाई १५० सीट दिलाउनमा काउंसिलका लामो समयदेखिका उपाध्यक्ष एई अंसारीसंगै केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए। अहिले १५० विद्यार्थीहरूका लागि भनेर हामीले व्यवस्था गरिसकेपछि किन सीट घटाउने भनेर कुर्लने मेडिकल कलेजहरुले १५० सिटका लागि गरेको काम भनेकै डा सिंहलगायतको गिरोहलाई ख़ुशी पार्नु हो।
विश्वविद्यालयको कार्य सम्पादनबारे जानकार एउटा स्रोतका अनुसार केयु मेडिसिन संकायको तर्फबाट जति पनि संवेदनशील निर्णय हुन्छन्, ती सबै निर्णय पहिले डा सिंह, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका मालिक भी नटराज मिलेर लिने गर्छन् । कतिसम्म भने, भुक्तभोगीहरुले हामीसँग गुनासो गरेअनुसार, नटराजले चाहेको व्यक्ति स्नातकोत्तरमा प्रवेश नपाएपछि भर्ना भइसकेको योग्य मानिसलाई यातना दिएर केही महिनामा लखेटेपछि उनले चाहेको मानिसलाई भर्ना गरेका उदाहरणसमेत छन् ।
केयुका लागि यस्तो कुरा नौलो हैन भन्ने कुरा त यो वर्ष परीक्षा समितिमा रहेर प्रश्नपत्र बनाएका डा भागवत नेपालका छोराले अस्वभाविक रुपमा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा टप गर्नु र डा राणा र डा सिंह लगायत केयूका जिम्मेवार पदाधिकारी त्यो प्रकरणमा खाली तमाशे बन्नु, अख्तियारले हस्तक्षेप गर्दागर्दै त्यस्तो घोटाला हुनु र त्यसका लागि कोही जिम्मेवार नबनेर त्यही प्रवेश परीक्षाका आधारमा भर्ना हुनुले पनि देखाउँछ । अत्यन्त ‘ल्युक्रेटिभ’ मानिने स्नताकोत्तर तहका सिटहरुका लागि प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र बेच्नु, सुनियोजित सिट प्लानिङ गरेर एक अर्कालाई सिकाउने व्यवस्था मिलाएर कमजोरहरुको नाम निकालिदिनुजस्ता अनियमितता त यति नियमित भइसकेका छन् र बारम्बार ती परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु त्यसमा यति अभ्यस्त भएका छन् कि कुनै वर्ष थोरै सिट बेचिएको थाहा पाउँदा उनीहरु आश्चर्य प्रकट गर्छन् ।
जब शिक्षा दिने जिम्मा लिएको विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरु अयोग्य विद्यार्थी ल्याएर डिग्री बेच्नमा लिप्त हुन्छन्, तब कुनै पनि संकाय आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट चुक्छ । त्यसमाथि मेडिसिनजस्तो संकायमा यस्तो घोटाला संस्थागत भएपछि त्यसले आम मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उसो भए यो समस्याको समाधान के त?
आफ्नो मेडिसिन संकाय नबन्दै निजी मेडिकल कलेजको भारी बोकाउँदा केयूमा मेडिकल शिक्षाको संरचना नै जराहरु र फेद नभएको, टेको लगाएर अड्याइएको रुखजस्तो भएको छ, जसको टुप्पापट्टि अत्यधिक भार छ । यस्तो अप्राकृतिक संरचनाले काम गर्ने भनेकै सरोकारवालाहरुको आँखा नखुल्दासम्म हो । यसका टालटुले समाधानका उपाय अनेक होलान्, ती अपनाएर केही वर्ष विद्यार्थी, अभिभावक र स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरुलाई अल्मल्याउन सकिएला, तर केयूको मेडिसिन संकायको संरचनामै जसरी धमिरा लागेको छ, त्यो हेर्दा तिनको ‘र्याडिकल’ समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।
मेरो विचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी त्यस्तो विकल्प काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिसिन संकाय खारेज गर्नु हो । त्यसो गर्नु सहज पक्कै छैन तर त्यसो गर्दा आकाश खस्ने पनि हैन । खास गरी जसरी अहिले भविष्यमा करोडौं मानिसहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरी हजारौं कमसल विद्यार्थी जम्मा पारेर तिनलाई झनै कमसल शिक्षा दिइँदैछ, त्यसको सापेक्षमा त त्यस्तो परिवर्तन केही पनि हैन ।
त्यसरी सो संकाय खारेज गर्ने हो भने त्यसपछि अभिभावकहीन हुन जाने मेडिकल कलेजहरुको व्यवस्थापनको कुरा आउँछ । छिटो चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेर त्यसअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने हो भने त्यसले त्यस खालको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन सक्छ । केयूको सम्बन्धन लिएर १० जना पढाउन पनि नमिल्ने अवस्थामा सयौं विद्यार्थी पढाइरहेका मेडिकल कलेजहरुमाथि अलिकति कडाइ गर्ने हो र केयुका अहिलेका पदाधिकारीसित तिनको आपराधिक साँठगाँठ अन्त हुने हो भने ती आफैं बन्द भएर जानेछन् किनकि तिनले अहिले डाक्टर राखेर, बिरामी जुटाएर अस्पताल चलाउन नसकेपछि विद्यार्थी भर्नामा तिनको ढाड सेकेर, भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरुसँग बन्धक बनाइएको मानिसबाट झैँ पाइलापाइलामा अनाहक असुली गरेर आफू धानिंदै आएका छन् । त्यसपछि बाँकी हुन आउने सापेक्षतः राम्रैसँग कार्यक्रम चलाउँदै आएका मेडिकल कलेजहरुलाई आयोगले विशेष व्यवस्था गरेर चलाउन सक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा एउटा विश्वविद्यालयको संकाय नै खारेज गर्ने विकल्प निकै गाह्रो प्रतित हुन्छ । तर २०६९ सालमा जब देशको एउटा ठूलो पार्टी, प्रहरी संस्था र मान्छे किन्नका लागि ठूलो रकम जम्मा पारेर बसेका मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रका दुई भेटरान खेलाडी मिलेर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेका थिए, काठमाडौंमा चार वटा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न केही दिनको समय मात्र आवश्यक थियो । तैपनि त्यो रोक्न सम्भव भयो । जब डा केसी लोकमानले भ्रष्टाचार गरेको भनेर एक्लै खडा हुनुभयो, लोकमान झन् बलियो हुने बरु उल्टै डा केसीको स्वास्थ्य र इज्जतमध्ये एक वा दुवै गुम्ने भयो भनेर ग्यारेन्टी गर्नेहरु धेरै थिए तर उल्टै लोकमान जानुपर्यो । डा केसीले तीर्थ खनियाँको राजीनामा माग्दा व्यक्तिका पछाडि लागेर उहाँले समर्थन गुमाउनुभयो भनेर तर्क गरियो तर १० हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रेर उहाँँको समर्थन गरे, खनियाँ आफूले गरेको कुटिल नियुक्ति उल्ट्याएर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न बाध्य भए र आफैं न्यायिक छानविनमा तानिए ।
त्यसैले अहिले गाह्रो वा असम्भव लागेकै कुरा पनि सधैं त्यस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन । सीमित पदाधिकारीको आर्थिक हितका लागि करोडौं मानिसको स्वास्थ्य र ज्यान खतरामा पार्ने काम गर्ने संस्थाका रुपमा केयूको मेडिसिन संकायले पछिल्लो प्रवेश परीक्षाको दयनीय अभ्याससँगै आम नागरिकको नजरमा अब सबै वैधता गुमाइसकेको छ ।
कम्तीमा तत्कालका लागि केयूको मेडिसिन संकाय डिग्री बेच्ने संगठित गिरोह नभई शैक्षिक संस्था हो भन्ने देखाउन २ काम हुनुपर्छ: एक, तत्काल १५ डिसेम्बरमा लिइएको नौटंकी प्रवेश परीक्षा रद्द गरेर यसपल्ट पहिलो प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्येबाट मात्र भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने। दुई, अहिलेसम्म गिरोह चलाएर बसेका डा नरेन्द्र राणा, भोला थापा, डा रमेश प्रसाद सिंह र मेडिकल क्षेत्रकै व्यक्ति भएर विस्वविद्यालयको नेतृत्वमा हुँदा समेत यत्रो अचाक्ली घोटाला हुँदा पनि तमाशे बनेका तथा सानो दबाब आउनासाथ जस्तो गलत काम पनि गर्ने डा रामकंठ माकजु गरी सबैलाई जिम्मेवारीबाट बिदा दिने। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले कुटिलतापूर्वक खल्ती बाट उपकुलपति बनाउन चाहेका कनिष्ठ माओवादी प्राध्यापक जनार्दन लामिछानेलाई पनि उपकुलपतिकोजस्तो गंभीर जिम्मेवारी कुनै हालतमा नदिने। अहिलेको सर्च कमिटिले प्रस्ताव गरेका पूर्व रजिस्ट्रार डा भद्रमान तुलाधार र डा मनप्रसाद वाग्ले मध्ये एकबाट उपकुलपति बनाउने र डिन , रजिस्ट्रार लगायतका पदहरुमा दलीय भागवण्डा र निजी मेडिकल कलेजहरुको छनोट नभई योग्यता र कार्यक्षमताका वस्तुगत आधारमा गर्ने।
त्यसो नभएर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा सीट बढाइदिने शर्तबंन्दीमा पदाधिकारी आउने र संस्थालाई अझ अराजकतातिर धकेल्दै पहिलेकै चर्तिकला दोहोर्याउने हो भने अब आफूले नियमन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रसित बिकिसकेको केयूको मेडिसिन संकाय खारेज हुने दिशातिर जानेछ । सरकार र उसका निकायहरु जति नालायक र निकम्मा भए पनि नागरिकहरुसित कम्तीमा यस्तो घोटाला गरेर डाक्टर बन्ने, बनाउनेहरुलाई सामुहिक बहिष्कार गर्न जहिले पनि सक्षम हुन्छन् । मेरो विचारमा अनाहक स्वास्थ्य र ज्यान गुमाउनुभन्दा त्यस खालको नागरिक प्रतिरोध गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो ।
