राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापनाका लागि संसदीय समिति समक्ष हारगुहार गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार एवम् विकास आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको उक्त केन्द्रमा अझै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन। केन्द्रले प्रयोगशाला स्थापना गर्न हालसम्म गरेको पहलले सार्थकता पाउन नसकेको विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई आज ध्यानाकर्षण गरेको हो।
गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा सुम्पिएको जिम्मेवारी गुणस्तरीय तरिकाबाट पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विसं २०५९ मा स्थापना भएको थियो।
केन्द्रले आयोजनाका बारेमा गरेको छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार र सम्पादन हुनुपर्ने काम नियमित रुपमा भए÷नभएको, आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक पद धारणा गरेको कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा निगरानी, हाजिरी तथा पोसाकको छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने कार्य उक्त केन्द्रबाट हुँदै आएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र त्यससम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्ने पर्ने भएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार उक्त केन्द्रको हो। केन्द्रबाट हुँदै आएको कामको अनुगमनका लागि पुगेको संसदीय टोलीलाई केन्द्रका प्रमुख रामानन्दप्रसाद यादवले संस्थाको हालसम्म आफ्नै स्वायत्त ऐन र प्रयोगशाला नरहेको जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार एवम् विकासका आयोजनामा प्रविधिको प्रयोगद्वारा गुणस्तर, लागत, समय र कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रले आयोजनामा देखिएको गुणस्तरलगायत कमजोरीलाई सुधार्न निर्देशन दिइए पनि त्यसलाई पालना गरेको कुराको जानकारी हालसम्म कहीँकतैबाट नआएको उनले बताए।
कतिपय आयोजनाको केन्द्रबाट हुनुपर्ने अनुगमनमा अरु निकायबाट पनि हुन गई दोहोरोपनको समस्या भोग्नुपरेकाले त्यसलाई अन्त्य हुन आवश्यक रहेको विषय समितिसमक्ष राखिएको थियो। केन्द्रको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार थप विस्तारका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। रासस
