स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले मुलुकभर ७१६ स्थानीय तह हुने टुंगो लगाएको छ।
दस महिनाको मेहनतपछि आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७१६ स्थानीय तहको खाका तयार पारेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ४ वटा सहर महानगरपालिका हुनेछन्। काठमाडौं, ललितपुर,पोखरा र भरतपुर महानगर बन्नेछन्। अहिले काठमाडौं मुलुकको एक्लो महानगरपालिका हो। ललितपुर, पोखरा र भरतपुर अहिले उपमहानगरपालिका छन्।
यस्तै देशभरमा अब १२ वटा उप-महानगरपालिका हुनेछन्। दाङ र सुनसरीमा २-२वटा उप-महानगरपालिका हुनेछन्।
कैलाली, बाँके, रुपन्देही, मकवानपुर, धनुषा, पर्सा, बारा र मोरङमा एक-एकवटा उप-महानगरपालिका हुनेछन्।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अब २४५ नगरपालिका र ४५५ गाउँपालिका हुनेछन्।
७१६ स्थानीय तहमा जम्मा ६५०० वडा हुनेछन्।
आयोगले केही दिनअघि नै यो प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समय नदिएका कारण सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन।
आयोगले यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि अहिलेको गाविस, नगरपालिका,उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको ठाउँमा नयाँ संरचना लागू हुनेछ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गत चैतमा बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरेको हो। आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले विषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संरचना भने प्रस्ताव गर्न बाँकी नै छ।
