सरकारले विवाहका सम्बन्धमा गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने भएको छ।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिएको विवाहलाई ‘बाल विवाह’ का रूपमा लिँदै स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो विवाह भए दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विधेयकमा छ।
वर्तमान कानुनअनुसार केटाको उमेर २१ र केटीको १८ नाघेको छ भने विवाह दर्ता हुन्छ। नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले साबिकको यो व्यवस्था हटाएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विधायन समिति हुँदै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ।
आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक दुलाहा–दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चलअचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न–गराउन समेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विवाहमा लेनदेन भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए। उनका अनुसार दाइजो नदिएका कारण दुलही वा उसका नातेदारलाई कुनै किसिमको दबाब दिए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानुनमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता नै नदिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘पति–पत्नीले कानुनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भए मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘कानुनी प्रावधान मिचेर गरिएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ।’
आपसी मञ्जुरीबिना गरिएको विवाह बदर हुने प्रावधानसमेत विधेयकमा छ। मञ्जुरीबिना विवाह गर्ने–गराउनेलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
