एमालेले डटेर सामना गर्छः भानुभक्त ढकाल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको अवरोध बिच संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ।
आगामी सोमबार बस्ने संसदको बैठकमा संशोधन विधेयक टेबल हुने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच शुक्रबार सहमति भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको कांग्रेस र मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई एकै साथ अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेका छन्।
‘मोर्चासँग संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘विधेयक पेश गर्ने विषयमा एमालेसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। एमाले नमाने संसदमा जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव टेबल हुन्छ।’
संविधान संशोधन हुने भएपछि मोर्चा निर्वाचनमा जान तयार भएको संयुक्त बैठपछि बाहिरिएका श्रेष्ठले बताए। ‘विगतमा पनि अवरोधका बिच विधेयक अघि बढेको अभ्यास हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने मात्रै होइन यो पारित पनि हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यथासिघ्र संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुने आश्वासन दिएको मोर्चाका तर्फबाट फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले जानकारी दिए।
संविधान संशोधन विधेयक पास गराउने नैतिक दायीत्व आफ्नो पार्टीको रहेको प्रतिबद्धता कांग्रेस नेताहरूले जनाएको भन्दै विधेयक पारित हुनेमा आफूहरू ढुक्क भएको यादवले बताए।
कांग्रेस नेता श्रेष्ठले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न कांग्रेस र मोर्चा एक ठाउँमा उभिने सहमति भएको बताए। ‘अब बस्ने बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्छो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक टेबुल भएपछि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा हुन्छ।’
सकेसम्म संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई पनि साथै लिएर जाने भन्दै उनले एमालेले नमाने संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजाने बताए ।
‘संविधान संशोधन सहज ढंगले होस भनेर हामीले अहिलेसम्म कोशिश गर्यौं,’ उनले भने, ‘अब हामी पर्खनेवाला छैनौं।’
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादवले नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा दर्ता भएको संशोधन प्रति शंका नगर्न कांग्रेस नेताहरुले आग्रह गरेको बताए।
‘संविधान संशोधन पारित गर्न हामीले सहयोग गर्छो निर्वाचनमा जान तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस भनेर कांग्रेस नेताहरुले भन्नुभएको छ,’ यादवले भने, ‘हामिले पनि संविधान संशोधन भएपछि तपाईँहरूले भनेको मान्छौं भनेर भनेका छौं।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेको समेत उनले बताए ।
‘यो टेबुल नभइकन यसको स्थगन या फिर्ता हुने सम्भव नै छैन,’ कांग्रेस नेताहरुको भनाई उदृत गर्दे यादवले भने, ‘यो पहिले टेबुल अनि बल्ल अरु काम हुन्छ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सबै तरिका अपनाउने भन्दै निर्वाचनका लागि तयार हुन मोर्चालाई आग्रह गरेको यादबले बताए ।
संविधान संशोधन भएपछि निर्वाचनमा जान सहज हुने मोर्चाका नेताहरुले बताएको थियो। संशोधन विधेयक टेबुल भएपछि परिमार्जनको विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
संविधान संशोधनसँगै मोर्चा निर्वाचनमा जाने उनले बताए।
सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन दिनभित्र सहमति नभए संसदबाट नै निकास खोज्ने बताएको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस र मोर्चाको यस्तो निर्णय आएको हो ।
बिहिबारको संसद बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दे घर्तीले संशोधनको विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा गएर सहमति गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको बताएकी थिइन्।
पुस १८ गते बस्ने संसदको बैठक अबरूद्ध भए एकै दिनमा पटक पटक बैठक बोलाएर शीर्ष नेताहरुलाई सहमतिका लागी दबाब दिने उनले बताएकी छन्।
एमाले डटेर सामना गर्छ: एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल
भानुभक्त ढकालयसैबीच एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसदको अवरोध बिचमा सरकारले संशोधन विधेयक पेश गरे त्यसको डटेर सामना गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। ‘संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसदको अवरोध जारी रहन्छ,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘बाहिर हल्ला गरेर एमालेलाई गलाउने रणनीति कसैले नबनाए हुन्छ।’
दलहरूको बैठकमा सहमतिका कुरा गर्ने कांग्रेसले अरूको उक्साहटमा लागेर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने निर्णय गरेको ढकालको आरोप छ।
एमाले निर्वाचनको बाधक नभएको भन्दै ढकालले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भएपछि मात्रै एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए।
सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि एमाले लगायतका नौं दलले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्।
एमाले नेतृत्वको बिपक्षी मोर्चाको कारण ८ वटा बैठक अबरूद्ध भएको छ भने तीन वटा बैठक सूचना टासेर स्थगित भएका छन्।
संसद अबरोधका कारण संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुन पाएको छैन। यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल समेत रोकिएको छ।
