राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बुधबार सरकारलाई स्पष्टीकरण पत्र बुझाउँदै छन्। स्पष्टीकरणमा उनले प्राधिकरणले एक वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गरेका छन् भने हुन नसकेका कामका लागि जिम्मेवार छ भन्ने पनि खुलाएका छन्।
ज्ञवालीका एक सहयोगीका अनुसार उनको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत साधनमा सकेको राम्रो गरेको उल्लेख छ। ‘हामीले कर्मचारी माग्यौं तर सामान्यले दिन सकेन, मागेको बजेट अर्थले समयमै दिएन, मन्त्रिपरिषद् कार्यविधि पास गर्न ढिलाइ गर्यो’, उनले भने ‘प्राधिकरणको नेतृत्वभन्दा पनि सरोकारवाला अन्य निकायको असहयोगले समस्या भएको हो भन्ने कुरा स्पष्टीकरण पत्रमा छ।
उनका अनुसार ज्ञवालीले गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक भएको बताएको स्मरण गर्दै तीन महिना के कारणले स्पष्टीकरण सोध्नुप¥यो भन्ने प्रश्न पनि स्पष्टीकरण पत्रमा सोधेका छन्। प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
सरकारले गत बिहिबार प्राधिकरणले पीडितलाई रकम बाँड्न नसकेको, कर्मचारीसँग समन्वय गर्न नसकेको, पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको लगायत पाँच वटा विषयमा स्पष्टीकरण माग्दै हप्ता दिनको समय दिएर ज्ञवालीलाई पत्र पठाएको थियो।
ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न नै स्पष्टीकरण सोधिएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरण प्रमुखको काम सन्तोषजनक नपाएमा पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि सोही दफाको उपदफा ४मा छ। तर उनलाई पदबाट हटाउनुभन्दा पहिले सफाई मौका दिनु पर्ने ऐनको व्यवस्था भएकोले सरकार उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको ती मन्त्रीले बताए।
सरकारले आफू हटाए अदालत जाने मनस्थितिमा ज्ञवाली रहेको उनका सहयोगीले बताए। ‘नहटाएसम्म त अदालत जान्छौं भन्न मिलेन’, उनले भने,‘राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै हटाइएमा उहाँ पक्कै अदालत जानुहन्छ।’
