प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबुल गर्ने प्रक्रियासँगै केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताएका छन्।
संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिका लागि प्रेरित गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा मधेसी मोर्चासमेत सहमतिका लागि सकारात्मक बनेकाले सबै एकताबद्ध भएर सहमतिमा जाने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज रिपोर्टर्स क्लबको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने– “हिजो संविधान घोषणा गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन अहिले कार्यान्वयनमा पनि उस्तै चुनौती छ, तर दलीय सहमतिका आधारमा आएकै हो, अहिले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले दलहरुलाई पुनः सहमतिका लागि प्रेरित गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले सदन खुलाउने र मधेसी मोर्चा पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आउने परिस्थिति बनेकाले छिट्टै राजनीतिक सहमति जुट्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी, थारु, जनजातिलाई विश्वासमा लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लगेर संविधान कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको भन्दै यसमा सबैको सकारात्मक सहयोग चाहिने उल्लेख गरे।
उनले संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक मुद्दाका साथै विकासका काममा सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेकोमा जोड दिए।
“राजनीतिक विवादमा अल्झिँदा विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् यसपटक मैले विकासका काममा केही गरौँ भन्ने सङ्कल्पसहित देशभरि दौडिरहेको छु । सोचेजस्तै प्रगति नभए पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् । राजनीतिलाई विकाससँग जोड्ने मेरो सङ्कल्प छ,”– प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले यतिबेला राजनीतिक सहमतिको सकारात्मक वातावरण बनेकाले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई विकासतिर लिएर जाने आवश्यकतालाई सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट अझै बढी रचनात्मक र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र निर्वाचनमा सहमति जुटाउन दबाब स्वरुप क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका हुन्। रासस
