सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको हो ।यसअघि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न सरकारले अलमल गर्दै आएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मौखिक र लिखित आग्रहसमेत गरेको थियो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
आयोगले सरकारको आग्रह र दबाबकै कारण बिदाका दिनमा समेत काम गरी स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त बनेको भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न ताकेता गरेपछि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीले बिदाका दिनमा समेत काम गरेका थिए ।
हाल आयोगले ७५ वटै जिल्लाका गरी करिब ७ सय २० वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बन्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको भए पनि कहिले बुझ्ने यकिन गरेको छैन ।प्रमुख दलहरूबीच स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अलमल गर्दै आएको हो ।
