अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। बहस आज पनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ।
न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै आएको सो मुद्दामा आज कार्की पक्षका कानुनी व्यवसायीले बहस गरे। कार्कीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, आनन्दमणि लम्सालले बहस गरेका थिए।
कार्की नियुक्तिविरुद्धको पुनरावलोकनमा कुनै पनि नयाँ प्रमाण र आधार नभएको साथै उच्च नैतिक चरित्र मापन गर्ने आधारसमेत नभएको तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्कीका पक्षबाट यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए।
कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्धका सम्बन्धमा यही पुस ७ गतेबाट सुरु भएको बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो।
प्रमुख राजनीतिक दलको समझदारीमा २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो । २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको सिफारिस अनुसार संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।
उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए। सोही पुनरवलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको छ।
सो मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याएको विषयमा पनि आज सुनुवाइ भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, अधिवक्ताहरु राजेन्द्र फुयाँल, पोषणराज लामिछाने, प्रकाश बस्नेतले बहस गरेका थिए।
अदालतका कर्मचारीहरु कार्कीको घर बानेश्वर–१० मा म्याद तामेली गर्न जाँदा अवरोध पुर्याएका कार्कीसहित उनका ज्वाइँ प्रवल थापा, पूर्व कानुन सचिव प्रमोदकुमार कार्की, वडा नं १० का सचिव सरिता राई र भेषराज अर्याल, सही नकुलराज गौतमलाई अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। रासस
