व्यवस्थापिका संसद्को आइतबार बस्ने बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार दिनभर सक्रिय रहे पनि प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नेबारे ढुक्क हुने स्थिति देखिएको छैन।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्ने वातावरणका साथै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणालगायत विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शनिबार साँझ परामर्श गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार उनी आइतबार संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने कसरतमा छन्। दाहालले चुनाव गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान राष्ट्रपतिको सहयोग मागेका थिए। 'संशोधन विधेयकसँगै निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएका छन्।
माघ दोस्रो साताभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सक्यौं भने जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ', प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई निकास दिन प्रमुख दलबीच एकता, सहकार्य र सहमति अझै आवश्यक रहेको बताएकी थिइन्।
त्यसअघि दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् अवरोध जारी राखे एमाले जनताबीच नांगिने बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको र मधेसीलगायत दलले पनि सहमति दिइसकेकाले संशोधन अघि बढ्ने जिकिर पनि उनले गरे।
'सर्वोच्चको फैसला र मधेसी मोर्चालगायतले संशोधन अघि बढाउन दिएको सहमतिका बाबजुद प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध कायमै राखे ऊ आफैं जनताबीच नांगिनेछ', उनले भने। संशोधन प्रस्ताव आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन ल्याइएको भन्दै उनले यसको विरोध गरिनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए। 'म अप्ठ्यारोमा छैन, देश अप्ठ्यारोमा छ। देशको अप्ठ्यारो नै मेरो अप्ठ्यारो हो', उनले भने।
दाहालले संशोधन अघि बढ्ने बताएसँगै एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने राष्ट्रघाती संशोधन संसद्मा अघि बढाए राम्रै विरोध हुने बताएका छन्। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'राष्ट्र हितविपरीतको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्दैचल्दैन।'
एमालेको शनिबार साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनको माग र जनभावनाअनुरूप राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले जबर्जस्ती गरे 'कठोर' हुने बताए। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाउँदै भने, 'राष्ट्रियताविपरीत कार्य नसच्याउने हो भने आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ।'
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यही प्रस्ताव सहमतिको आधार हुने दाबी गरेका छन्। 'मुलुकको निकासका लागि मैले जहिले पनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको छु। अहिले पनि त्यो भूमिकालाई निरन्तरता दिन्छु', उनले भने।
प्रमुख दलले सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्रमा अहिले देखिएका विवाद र विगतका सम्झौता सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। 'निकासका लागि संशोधनमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यो प्रस्ताव अपूरो छ', उनले भने। समस्या समाधानका लागि आठ प्रदेशमा जानुपर्ने उनको दाबी थियो।
