प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्ष नौं दलले सरकार संसद अवरोध खुलाउन गम्भिर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आईतबार बसेको विपक्ष नौं दलको बैठकले संसद खुलाउने आधार तयार गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। विपक्ष नौं दलका नेताहरुले सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पनि नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि सरकार अवरुद्ध संसद खुलाउने गरी वार्तामा बस्न समेत नचाहेको एमालेसहितका विपक्ष दलहरुको आरोप छ। संसद खुलाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए। एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिई अवरुद्ध संसद खुलाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्।
बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने सत्ता पक्षीय दलहरुको भनाईप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन गराउने गरी आयोगले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न समेत सत्ता पक्ष तयार नभएकोमा आपत्ति जनाइएको पनि एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बताए।
विपक्ष एमालेसहितका नौं दलले सर्वोच्च अदालतले समेत सीमांकन सम्बन्धि प्रस्ताव संसदमा छलफल हुन नसक्ने आदेश दिँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको जिकीर गर्दै आएका छन्। यता सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल ब्याख्या गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यसैबीच ९ दलको बैठकपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पहिले निर्वाचन विधेयक टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
आजको संसदमा सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्न दिने गरेको एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। उनले भने,‘निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक हामी टेबुल गर्न दिन्छौ,’ उनले भने,‘ जहाँ नेर संविधान संशोधनबारे विधेयक आउँछ त्यहाँ फेरि अवरोध गर्छौ।’
