सर्वोच्च अदालतले लोकमासिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गरेको छ।
लोकमान अख्तियारको प्रमुख हुन अयोग्य भएको भन्दै सार्वोच्चले संवैधानिक परिषद्ले उनलाई गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति, र खुवाएको सपथ लगायतका कामकारबाही बदर हुने अन्तरिम आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्णइजलासले अख्तियारमा लोकमान नियुक्तिको बदर गरी अब नयाँ प्रमुख आयुक्त बनाउँदा योग्य व्यक्तिलाई मात्रै बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
‘तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धार ११९ को उपधारा ५को देहाय ग र ङ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको सपथ लगायत नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षि मध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ।’
लोकमानलाई २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो।
उक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले लोकमानको नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज हुने गरी गरेको निर्णय उल्टाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।
पराजुली र मिश्रको इजलास लोकमानको योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र लगायतका विषयमा नबोलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको इजलासले यो मुद्दा ब्यूँताएको थियो।
आइतबार जारी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा, अन्तरिम संविधानको धारा ११९ उपदफा ५ले अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने भन्दै तोकेको योग्यता लोकमानसँग नभएको उल्लेख छ। उनले राजसभामा ६ वर्ष काम गरेको अवधिलाई सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको छ।
‘राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ्, कानून, विकास अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिलेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै लोकमान उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्ति नभएको पनि उक्त आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले रायमाझी आयोगको सिफारिसमा सरकारले कारबाही गरेका व्यक्ति भएकाले उनलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नमिल्ने भनेको हो।
‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। तसर्थ उनको नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज गर्ने यसअघिको निर्णय उल्टाएको सार्वोच्चले बताएको छ।
अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति हुनबाट रोक्न नियुक्ति अघि र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले यी दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाई गरेको थियो। २०७१ साल असोज ८ गते न्यायाधीश पराजुली र मिश्रको इजलासले उक्त रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला मा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की सहितको इजलासले भदौ ३१ गते फैसला पुनरावलोकन हुने निर्णय गरेको थियो।
