प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्ष दल नौं दलको अवरोधका बीच सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन विधेयक पेश गरेको छ ।
आइतबार अपरान्ह पुन: बोलाइएको संसद बैठकमा एमालेसहितका विपक्ष नौं दलको नाराबाजीलाई समेत बेवास्ता गर्दै संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए।
संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुअघि मन्त्री नायकले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेका थिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक पेश पछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री नायकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, मधेसी मोर्चाको समर्थनमा नै संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारले कोशिश गर्ने बताए।
सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधानको संशोधन विधेयक टेबुल भएको हो। नवलपरासीको सुस्तादेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने र पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेगरी प्रस्ताव पेश भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगले मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ। आयोगलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेको सीमांकनसहितको सुझाव दिने कार्यविधि दिइएको छ।
विदेसी महिलाले बिबाह गरेपछि नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालको नागरिकता दिने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ। अंगीकृतको हकमा कुनै खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन।
भाषाको विवादलाई भाषा आयोग बनाएर टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांग या अल्पसंख्यक एक, एक जना हुने र बाँकी जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार जनातको जानकारीका लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
आइतबार अबेर भएकाले सोमबार प्रकाशनका लागि पठाइने र मंगलबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने संसद सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसके पछि संसदमा सैद्धन्तिक छलफलको प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
पुस मसान्तसम्म सैद्धान्तिक छलफल सुरू गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ।
सैद्धान्तिक छलफलका लागि चार दिन समय लाग्ने छ।
छलफलमा सबै सांसदले बोल्न चाहे समय पाउनेछन्। दलीय सहमति भएमा यो समय छोट्टिन पनि सक्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिनसम्म संशोधनका लागि समय दिइने व्यस्था छ। संशोधन प्रस्तावसहितको छलफलका लागि बढीमा चार दिनको समय लाग्ने छ। संशोधन प्रस्तावसहितको छलफल सकिएपछि यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ।
मत विभाजनद्वारा निर्णय गरिने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत जरूरी पर्छ। संसदमा अहिले ५ सय ९४ जान सांसद छन्।
