व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न, भूकम्पपीडितलाई पुनः वासको उचित व्यवस्था गर्न र सडक विस्तारका क्रममा उचित मुआब्जा दिन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पेस भइसकेकाले सबै दल मिलेर स्थानीय निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई केन्द्रित गराउन आग्रह गरे।
नेकपा एमालेका अनन्तप्रसाद पौडेलले विभिन्न सडक विस्तार गर्दा स्थानीयवासीलाई सरकारले उचित मुअब्जा दिनुपर्ने माग गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेशकुमार यादवले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा तराईका केही जिल्लामा गरिएको पुनःसंरचनामा आफ्नो असहमति रहेको बताए।
राप्रपाका कुन्तीकुमारी शाहीले यही पुस २७ गतेको राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन र राष्ट्र एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको योगदानको सम्मान गर्न आग्रह गरिन्।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समयमा मृत्यु भएकाको लास ल्याउन समय लाग्ने तथा मृत वा जीवित अवस्थाको जानकारी पाउनसमेत कठिनाइ भएको भनी ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको सदुपयोग नभएको र गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नबुझीकनै सङ्घीयता ल्याइएको भन्दै विपक्षीको विरोधकाबीच संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेर तराई र पहाडलाई आपसमा अलग गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए।
काँग्रेसका महेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधन विधेयक टेबल हुनुले असन्तुष्ट मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरे।
एमालेका शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची खानेपानीको एउटा सुरुङ खन्ने काम पूरा हुनु सुखद भएको तर त्यस आसपासका जनतालाई उचित रोयल्टी (लेबी) दिन पनि चासो दिन माग गरे।
विशेष समयमा सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङ र भक्तबहादुर विश्वकर्मा खपाङ्गीले पनि समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो भने शून्य समयमा गणेशसिंह ठगुन्ना, टीकाराम चेम्जोङ लिम्बू, तुलाराज विष्टले भाग लिएका थिए। रासस
