नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी संगठनलाई समावेशी चरित्रको बनाउने भएको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पारित गरेको संगठनात्मक र निर्वाचन कार्यविधिमा पार्टीका सबै तहका संगठनलाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ।
'वास्तविक जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा केही कम हुनेगरी यो आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ,' माओवादी नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले सेतोपाटीसँग भने, 'खुल्लाबाट समेत यी समुदायको प्रतिनिधित्व होस् र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक संरचना बनुन् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य छ।'
उनका अनुसार अब पार्टीका सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै १० प्रतिशत सदस्य ३० वर्ष भन्दा कम उमेर समुहबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने छ।
सबै संरचनामा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पछाडि परेको क्षेत्र सबैका लागि आरक्षण प्रतिशत निर्धारण गरिएको उनले बताए।
'यो विषय नेपालको राजनीतिमा संगठनात्मक क्षेत्रमा मौन क्रान्ति हो,' नेता आहुतीको दाबी छ, 'आगामी ५ -१० वर्ष नेपाली राजनीतिको संगठनात्मक विषय अब यही विषयको वरपर घुम्नेछ। सबै पार्टीमा अब नयाँ बहस सुरू हुनेछ, पार्टीभित्र प्रतिनिधित्वको विषयमा जुन जरूरी छ।'
'आउँदो माघ १ बाट वडास्तरीय समितिहरूको गठन-पुनगठन सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसै बेलाबाट यो कार्यविधिको कार्यान्वयन सुरू हुन्छ।'
सशस्त्र युद्धको समयदेखि नै राज्यको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने माग अघि सारेको माओवादीले पार्टी संरचना भने अहिलेसम्म समावेशी बनाएको थिएन।
'लामो समयदेखि पार्टी संरचना पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने बहस थियो,' आहुतिले भने, 'यो विषयमा पार्टीभित्र विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। लामो प्रयत्न र छलफल पछि यो कार्यविधि तयार भएको हो।'
पार्टीलाई समावेशी चरित्रको बनाउने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि केही नेताले भने पार्टीको माथिल्लो संरचनालाई समावेशी बनाउँदा पार्टी संगठन ‘फेडरेशन’मा परिणत हुने र त्यसले ‘क्रान्ति गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य लगभग ४००० छन्। नयाँ केन्द्रिय समिति १५१ जनाको बन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सबै संरचनामा ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, ४० प्रतिशत ‘विशेष व्यवस्था’ र ५ प्रतिशत मनोनयन गरिने कार्यविधिले तय गरेको छ।
कार्यदलमा वर्षमान पुनकासाथ जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, अग्नी सापकोटा, उर्मिला, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसी,प्रभू साह, गोपाल किराती, लीलामणि पोखरेल र आहुति थिए।
कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि आउने एक वर्षभित्रका सबै तहमा कार्यान्वयन भइसक्ने नेता आहुतिको दाबी छ।
