उपसभामुख गंगा यादवले प्रयोग गरेको झन्डै एक करोड मूल्यको नयाँ मित्सुबिसी स्पोर्टेज कार ‘दुर्घटना' मा परेपछि मर्मत गर्न संसद् सचिवालयलाई १७ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ । हवाईजहाजमार्फत गृहजिल्ला सप्तरी पुगेका यादवले जिल्लामा चढ्न भन्दै सचिवालयले दिएको गाडी काठमाडौंबाट मगाएका थिए । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
एक वर्षअघि मात्र सचिवालयले किनेको उक्त गाडी उनका निजी चालकले चलाएको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । गाडीको अवस्था हेर्दा सामान्य दुर्घटना नभई ‘लापरबाही' ले ठूलो दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् संसद् सचिवालयका कर्मचारी । ‘गाडीको अवस्था हेर्दा तराईमा यो अवस्थामा दुर्घटना हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन', संसद्का एक कर्मचारीले भने ।
पुस पहिलो साता विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको स्कर्पियो गाडी दाङमा ‘दुर्घटना' मा पर्यो । आमा, छोरी, बुहारी तथा आफन्त बोकेर कैलालीबाट दाङ फर्कने क्रममा दाङको कुसुममा आफूले प्रयोग गरेको १४३८ नम्बरको गाडी ‘दुर्घटना' मा परेको जानकारी सभापति चौधरीले सचिवालयलाई गराएकी छन् । उक्त गाडी मर्मतमा २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने वर्कसपले जानकारी गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
केही दिनअघि कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले प्रयोग गरेको गाडी (पजेरो) सिन्धुलीमा दुर्घटनामा परेपछि उक्त गाडी पनि सचिवालयमा थन्किएको छ ।
भइरहेका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने र संसद् सेवासुविधासम्बन्धी हालै पारित ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ ।
‘जसले पनि जिल्लामा गाडी लैजाने, फर्कंदा गाडी सद्दे नआउने', संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गाडी प्रयोग गर्दा सरकारी त हुन् भनेर लापरबाही गर्ने गरेको देखियो ।'
गाडी, इन्धन र मर्मतखर्च सबै सचिवालयले नै बेहोर्ने भएकाले गाडी प्रयोगमा निकै लापरबाही देखिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । सचिवालयले गाडीसँगै १ सय ५० लिटर तेल र दुईजना चालकको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको तलबमै गाभेर पठाउने गरेको छ ।
हालै पारित संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका नयाँ प्रावधानले थप गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारसँग २० वटा गाडी माग गरेको छ ।
‘गाडी अपुग भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत २० वटा गाडी माग गरेका छौं', सभामुख ओनसरी घर्तीमगर निकट स्रोतले भन्यो । सत्तामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक÷सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थापछि नयाँ गाडी माग गरिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा १० प्रतिशत बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको नेता वा प्रमुख सचेतकलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने', ऐनको नयाँ व्यवस्थाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सचेतकलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकबाहेक अन्यले गाडी सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो ।
१० भन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सचिवालयलाई थप गाडी खोज्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थासँगै संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव, तमलोपाका प्रमुख सचेतक जंगीलाल यादव र एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले गाडी उपलब्ध गराइदिन सचिवालयसँग माग गरिसकेका छन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले अघिल्लै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका कारण सचिवालयकै गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचन ‘धाँधली' छानबिन समितिका सभापति एवं सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रतिवेदन नबुझाई अझै संसद्को गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘समितिले उहिल्यै काम सम्पन्न गरे पनि प्रतिवेदन नबुझाएका कारण सभापतिज्यूले गाडी बुझाउनुभएको छैन', संसद्का एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । तर पूर्वसभामुखको हैसियतमा पौडेललाई मात्र गाडी दिँदा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले पनि गाडी माग गरे के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।
