सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि तीन दलबीच न्यूनतम सहमति भएर मधेसकेन्द्रित दल र आदिवासी जनजातिबीच सहमति हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
धुलिखेल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले कुनै पनि मुलुकमा रहेको संविधान अपरिवर्तनीय नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान पनि सोहीअनुरुप आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपरेको बताए।
मन्त्री केसीले भने, “संविधान संशोधन आवश्यकताको माग हो, यसलाई संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि तीन दललगायत मधेसवादी दल र आदिवासी जनजातिको पनि सहमतिमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।” रासस
