सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि संविधान निर्माणका बेला एक भएका दलहरु पूनः जुट्नुको विकल्प नभएको औल्याएका छन्।
जनताका उपलव्धिका रुपमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न दलीय सहकार्य अझै आवश्यक भएको उनको जोड थियो।
शनिबार साँझ दमकमा नेपाल प्रेस युनियन माईपश्चिम क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री केसीले दलीय एकता र सहकार्य बन्न सके मात्र संविधान स्वीकार्य संगै त्यसले संस्थागत आकार ग्रहण गर्ने ठोकुवा गरे।
देशको साझा दायित्व नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएकाले त्यसलाई राजनीति जस लिनेभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नु पर्ने मन्त्री केसीले धारणा राखे।
संविधानलाई बलियो बनाउन सरकारले संविधानमा मधेशका मुद्दालाई समेट्न संसदमा विधेयक ल्याएको भन्दै मन्त्री केसीले भने,–‘संशोधन विधेयक पास हुन्छ ,त्यसपछि मुलुक निर्वाचनमा होमिन्छ।’
संविधान जनताका चाहना अनुसार शंसोधन हुने संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गदै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेशी समुदायका संविधानमा नसमेटिएका मागलाई समेट्नु शंसोधनको प्रस्ताव आएको स्पष्ट पारे ।
मधेशका मुद्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा रहेको तुलना गदै मन्त्री केसीले त्यसलाई समय अनुसार समावेसी बनाउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा कसैले पनि नाफा ,घाटाको हिसावले हेर्न नहुने चर्चा गरे।
मन्त्री केसीले संसदबाट पास फेल जे भए पनि सरकारले आउँदो जेठ भित्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थालिएको बताए।
