संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विषय कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलबीच कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने अदालतको फैसला मात्र हेर्ने वा उनले गरेका निर्णय पनि अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा विवाद भएको हो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले सर्वोच्चको फैसलाले मात्र पूरा नहुने भन्दै कार्कीले गरेका सबै निर्णयको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
अदालतले कार्कीको सिफारिस र नियुक्ति नै बदर गरेर पदमुक्त गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा गरेका सम्पूर्ण निर्णयको शुरुबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने अदालतले नै कार्कीलाई पद मुक्त गराएपछि थप छलफल गरीरहन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्।
उनीहरुले कार्की पदमुक्त भइसकेकाले नियमावली अनुसार बयान लिएर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको तर्क अघि सारेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको फैसलालाई मात्र अधार मान्ने वा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने भन्ने बारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले विवादित व्यक्ति भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै योग्य भएको भन्दै किन सिफारिस गरेको भन्दै सोध्नुपर्ने अडान राखेको छ। पदमुक्त भएको व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रायलका सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षसँग थप परामर्स गरेर मात्र निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रले अडान राखेको छ।
अख्तियार प्रमुख रहँदा कार्कीले तत्कालीन मन्त्रीद्वय राधा ज्ञवाली र पुरुषोत्तम पौडेललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा राखेकाले सबै निर्णय बदर गराउने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले रहेको छ।
