सरकारले २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन गर्ने योजना बनाए पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको ढिलाइले समयमै निर्वाचन नहुने भएको छ।
यसअघि सरकारले २०७३ चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। चैतमा निर्वाचन असम्भब भएपछि जेठसम्म भ एपनि निर्वाचन गर्ने सरकारी योजना छ।
जेठ पन्ध्रपछि नेपालमा व्यवहारिक रूपमा निर्वाचन गर्न कठिन छ। जेठ पन्ध्रसम्म निर्वाचन गर्न माघ पन्ध्र भित्रै निर्वाचन कानुन तयार भइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई छ।
‘जेठ पन्ध्रमा निर्वाचन गर्न माघ पन्ध्रसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुन आयोगले पाइसकेको हुनुपर्छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने स्थानीय तहको सीमा क्षेत्र निर्धारणसहितको प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ।’
जेठ १५ पछि नेपालमा निर्वाचन गर्ने अभ्यास नरहेको शर्माले दोहोर्याए। जेठ पन्ध्रपछि मनशुन सुरु हुने भएकोले निर्वाचन गर्न समस्या पर्ने उनले बताए।
सरकारले ल्याएको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा बिचाराधिन छन्।
उपसमितिले मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाएको छ भने अरू दुई विधेयकलाई पनि छिट्टै टुगों लगाउने समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीले सेतोपाटीलाई बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा भने थ्रेसहोल्डको विषयलाई लिएर दलहरूमा विवादित भइरहेको उनले बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। शुक्रबार पठाइएको विधेयक अहिलेसम्म पनि समितिमा नआइपुगेको घर्तीले बताए।
समितिमा आएको विधेयकलाई संशोधनकर्ता,सरकार र निर्वाचन आयोगको मत सुनेर समितिले अन्तिम रूप दिने समितिका सचिव भरत गौतमले बताए। संसदीय प्रक्रीया पूरा गरेर सबै विधेयक पारित हुन माघ मसान्तसम्म समय लाग्ने गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
फास्ट ट्रयाकबाट कानुन पारित हुनुपर्छः कानुनमन्त्री नायक
निर्वाचन सम्बन्धी तीन वटा विधेयक तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म समितिमा थन्किएकोमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक आक्रोशित बनेका छन्। ‘निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि पारित गर्नुपर्छ,’ मन्त्री नायकले सेतोपाटीसँग भने, ‘विधेयकमा सहमति नभए बहुमत र अल्पमतका आधारमा टुंगो लगाएर समितिले विधेयकलाई संसदमा पठाउनुपर्छ।’
थ्रेसहोल्डको विषयमा विवाद भएमा अहिलेलाई थोरै प्रतिशत मात्रै राखेर भए पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘दायाँ बाँया गर्नु हुँदैन निर्वाचनमा जानुपर्छ। मोर्चासँग सहमति गरेर भए पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि दलहरूले न्युनतम सहमति गर्नेपर्छ।’
सरकारले निर्वाचनका लागि चाहिने अन्य चार वटा विधेयक पनि छिट्टै ल्याउने उनले बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य सम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयमा बिचाराधिन छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदको विधेयक शाखामा रहेको उनले बताए।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको असहमतिका कारण यी विधेयक अघि बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे।
निर्वाचनको माग राख्दै आन्दोलनको तयारीमा एमाले
प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । अबको आन्दोलन निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिनका लागि हुने एमालेका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
‘सरकारले पहल गरेको भए समितिमा नपठाइकन विधेयकहरू पारित हुने थिए,’ ती नेताले भने, ‘सरकारको यो रबैयाले निर्वाचन हुँदैन अन्य चार वटा विधेयक पनि सरकारले ल्याएको छैन।’
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती र उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै आनन्द ढुगांना रहेकोले सरकारकै नियतका कारण विधेयकहरुलाई ढिलाई गरिएको ती नेताले दाबी गरे। एउटा उपसमितिको जिम्मामा तीन वटा विधेयक दिएको भएर पनि ढिलो भएको उनको आक्रोश थियो।
