स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि खोटाङ जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन पठाउँदा महुरेगढीका बासिन्दा निकै खुसी देखिन्थे तर उनीहरूको त्यो खुसी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसम्मको मात्र हुनपुग्यो। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
जिल्लामा सर्वदलीय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा ‘महुरेगढी गाउँपालिका’ सिफारिस गरेपछि खासगरी बुइँपालीमा छुट्टैखालको उत्साह थियो तर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सर्वसम्मत निर्णय नै उल्ट्याइदिएपछि अहिले उनीहरूको त्यो उत्साह आक्रोशमा परिणत भएको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित महुरेगढी गाउँपालिकाको नाममात्र होइन, भौगोलिक सीमाङ्कन नै नपरेपछि राजधानीमा रहेका उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, नागरिक समाजका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता ‘हराएको गाउँपालिका पुनस्र्थापित’ गरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ। यस्तो छलछामपूर्ण कामले वैधानिकता नपाउने अपेक्षा छ, यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कामले मान्यता पाएमा राज्यप्रति मानिसको भरोसा नै टुट्ने छ –खोटाङ क्षेत्र नं. १ का सांसद पाँचकर्ण राईले भने।
उनका अनुसार राजधानीमा रहेका प्रस्तावित गाउँपालिकाका अगुवाले प्रधानमन्त्री, आयोग, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ठूला दलका शीर्ष नेता सबैलाई भेटेर यसबारे ज्ञापन पत्रसहित जानकारी गराएका छन्। सबैले जिल्लामा भएको सर्वसम्मत निर्णय नै कायम गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
अचानक उम्रियो लामिडाँडा
जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा सम्बद्ध सबै पक्षको बैठकले गत कात्तिक २७ गते दुई नगरपलिका र आठ गाउँपालिका सहितको खाका बनाई सर्वसम्मत रूपमा निर्णय बुझाएको थियो। सरोकारवालाका अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भइरहँदा ‘लामिडाँडा गाउँपालिका’को कहीँ कतै प्रसङ्गसमेत निस्किएको थिएन तर आयोगको प्रतिवेदनमा यो पनि प्रस्तावित गरिएको छ, यो कसरी भयो ?
आयोगका सदस्य एवम् प्रदेश नं. १ संयोजक श्यामप्रसाद भुर्तेलले जिल्ला विकास अधिकारीको पत्रका आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे। विवाद सार्वजनिक भएपछि अचानक काठमाडौं आएका स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले भने यस्तो सिफारिस नगरिएको बताए।
उनले हामीले तलबाट महुरेगढी नै हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेका हौं। प्राविधिक समिति अहिले पनि त्यही सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ। यो लामिडाँडा कताबाट अचानक आयो। हामी पनि छक्क परेको बताए। सर्वसम्मत र निर्विवाद ढङ्गले सिफारिस भएका गाउँपालिका नै गायब हुने अवस्था सिर्जना भएपछि स्थानीय बासिन्दा अहिले आक्रोशित छन्। त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद राईले उपल्लो तहमा यस्तो छलपूर्ण निर्णय भएकोमा अचम्म परेको बताए।
निर्विवाद निर्णय भएपछि ढुक्क भएर बसियो। यद्यपि जनप्रतिनिधिको हैसियतले बेलाबेलामा आयोगमा गएर सङ्ख्या र नामाङ्कनबारे सोधखोज गरिरहेँ। आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु एक हप्ताअघि बुझ्दा पनि सर्वसम्मत आएको निर्णयमा कुनै फेरबदल नभएको जानकारी दिइएको थियो –सांसद राईले भने। प्रतिवेदन बुझाएपछि अचानक प्रस्तावित ‘महुरेगढी गाउँपालिका’को नामनिशाना नै नरहेको सार्वजनिक भयो।
महुरेगढी गाउँपालिकाको कुनै प्रस्ताव नभएको सार्वजनिक भइसकेको छ। सर्वसम्मत उक्त प्रस्तावमा साविकका विजयखर्क, राजापानी, बुइँपा, नुनथला, खार्पा र कुभिण्डेलाई राख्ने निर्णय भएको थियो। स्रोतका अनुसार जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले समेत सिफारिस गरेको उक्त संरचनालाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोडमरोड गरेर महुरेगढी गाउँपालिकाको नाम नै हटाई त्यस अन्तर्गत रहेका साविकका गाविसलाई छिन्नभिन्न बनाएको बुझिएको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा साविकका विजयखर्क, नुनथला र बुइँपा गाविसलाई प्रस्तावित दिक्तेल नगरपालिकामा, राजापानीलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा मिसाइएको प्रतिवेदन पेस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा राखिएको साविकको दुवेकोल र डुम्रे धारापानी गाविसलाई समेटेर कहीँकतै नाम र प्रसङ्गसमेत उल्लेख नभएको ‘लामिडाँडा गाउँपालिका’ र त्यसको केन्द्र खार्पासहितको प्रतिवेदन आयोगले पेस गरेको छ।
आयोगका सदस्य भुर्तेलले स्थानीय विकास अधिकारीले मङ्सिर २२ गते आयोगलाई पठाएको पत्र देखाउँदै सोही अनुसार लामिडाँडा गाउँपालिका र खार्पा केन्द्र बनाइएको बताए। दलहरूले आफूहरूबीच यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने विज्ञप्ति निकालिसकेका छन्।
भुर्तेलका अनुसार आयोगले नामाङ्कनमा सर्वसम्मत भएर आएका सबै प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। आयोगको निर्देशिकामा समेत सर्वसम्मत निर्णयलाई जस्ताको तस्तै सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सर्वसम्मत आएका यस्ता प्रस्तावलाई किन हेरफेर गरिएको हो ? आयोगका पदाधिकारीसँग कुनै जवाफ छैन।
