तस्बिरहरूः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
गत वर्षको भूकम्पपछि अध्यादेशमार्फत् गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए, प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल। तर अध्यादेश संसदबाट पारित नहुँदा उनको नियुक्त खारेज भयो। संसदबाट ऐन पारित भएपछि एमाले सरकारको पालामा सिइओ नियुक्त भएका सुशील ज्ञवालीको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्रचण्ड सरकारले गत साता उनलाई बर्खास्त गरेर पोखरेललाई फेरि प्राधिकरण सिइओ नियुक्त गरेको छ। दोस्रो पटक प्राधिकरण हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका पोखरेलले पुनर्निर्माणमा के समस्या देखेका छन् र तिनलाई कसरी हल गर्ने सोचमा छन्, भन्ने बारेमा सेतोपाटीका भानुभक्तले उनीसँग कुरा गरेका छन्। पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
डेढ वर्षपछि तपाईँ फेरि पुनर्निर्माण प्राधिरकणमा सिइओ हुनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ?
यो मेरा लागि एउटा चुनौती हो। डेढ वर्ष अगाडि विविध कारणले मैले काम गर्न पाइनँ। यो अवधिमा पुनर्निमार्णले जुन गति लिनुपथ्र्यो त्यो लिन सकेको छैन। केही काम भएका छन् तर समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने धेरै काम भएका छैनन्। मैले फेरि पाएको जिम्मेवारीलाई चुनौती ठानेको छु, देशभरि पुनर्निर्माणको लहर ल्याउन मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ।
पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्नुभयो। के–के कुरामा कमजोरी भएका रहेछन्?
.JPG?1484804195860)
काम धेरै गर्न खोजिए पनि तिनमा आवश्यक समन्वय र शिलशिला अभाव देखियो। पहिलो, अनुदान वितरण गर्नु अगाडि फेरि पीडितको सर्वे गरियो। त्यो यसरी गरियो कि झण्डै २ लाख मानिसले आफूहरू अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको गुनासो गरे। सुरूमै त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेर जाने भन्ने व्यवस्था गरेको भए यति धेरै गुनासा आउने थिएनन् होला।
सर्वेपछि पचास हजार पैसा दिइयो। तर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन चाहिने जनशक्तिलाई तालिम दिइएन। अहिलेसम्म २५ हजारजति घरले जग हालेको भन्ने तथ्यांक छ। पीडित आफैंले बनाएका घरमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै भूकम्पप्रतिरोधी बनेको अनुगमनले देखाएको छ। यो कहालीलाग्दो अवस्था हो।
गाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन जान्ने मान्छे भएनन्। भारतबाट आएका मजदुरले हाम्रा घर बनाइदिए। प्राधिकरण गठन भएपछि पहिलो काम प्रत्येक वडामा तालिम दिने हुनुपथ्र्यो।
दोस्रो, भूकम्पले घर भत्किएको मान्छेले घर बनायो कि बनाएन भनेर हामीले हेर्ने हो तर भूकम्पपीडित सबै ठग्ने हुन्छन् जस्तो ठानेर मापदण्ड बनाइयो। यसले सजिलै हुने कामलाई जटिल बनायो। प्रशासनिक काम धेरै गर्नुपर्ने भयो। फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न भनेर प्राधिकरण गठन गरेकोमा यसैमा झन यति प्रक्रिया भयो कि मन्त्रालयभन्दा ढिलो काम हुने अवस्था बन्यो। प्राधिकरण त प्रशासनिक प्रक्रियामा एउटा तह थपिएको जस्तोमात्र देखियो।
तेस्रो, पुरातात्विक सम्पदाको पुर्नर्निर्माणमा पनि विज्ञहरुको छलफल, राय सुझाव नलिएर हचुवाका भरमा काम थालेको पाइयो। सिंहदरबार भत्काउनु पर्छ भन्ने रिर्पोट आयो। उद्घाटन भएको वर्ष दिन बित्दा पनि रानीपोखरीमा पुनर्निर्माण हुन सकेन। सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावले यस्तो भएको हो।
समस्यैसमस्याले अड्किएको पुनर्निर्माणलाई गति दिन तपाईँले के गर्नुहुन्छ त?
पहिलो, अब धेरै मानिसलाई तालिम दिने कुरा भइरहेको छ। गाउँगाउँमा तालिमको अभियान चलाउँदै छौं। त्यसका लागि भवन विभागलाई भनेका छौं। उनीहरुले नगरे कुनै संस्थालाई प्राधिकरणले तालिम दिन खटाउँछ। घर बनाउन प्राविधिक सहायताका लागि इन्जिनियरिङ पढिरहेका विद्यार्थीलाई स्वंयसेवक बनाएर गाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। सिटिइभीटी लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग कुरा भइसकेको छ।
दोस्रो, घरको जग बनाइसकेको मान्छेले भरेको फारम गाविसबाट जिविस, स्थानीय विकास मन्त्रालय प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय हुँदै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाँदा लामो समय लाग्छ। त्योभन्दा बरू १०० घर बनिरहेका छन् भने ३० घरको लागि दोस्रो किस्ता रकम जिविसको खातामा जम्मा गरिराख्यो भने उनीहरुले मागेको बेला पैसा दिन सकिन्छ।
सर्वे भइरहेका ठाउँमा पनि सम्झौता भएको भोलिपल्ट उसको खातामा पैसा हाल्न सक्ने गरी पैसा निकासा हुनुपर्छ। ३० प्रतिशतको हिसाब गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा मागेका छौं। अर्को हप्ताबाट मानिसहरुले दोस्रो किस्ताको रकम पाउँछन्।
तेस्रो, २ लाख जति गुनासा आएका छन्। तीनलाई सम्बोधन गर्न पनि टोली नै खटाएर फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छौं। चाँडै नै जिल्ला जिल्लामा टोली खटिने छन्।
विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था लगायत सार्वजनिक भवन पनि चाँडो बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ। चार हजार विद्यालय एक वर्ष भित्र बनाउने कुरा भएको छ। म आफैं स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन भनेको छु। एकै वर्षमा त सबै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था नबन्लान् निजी आवासजस्तै तिनको पुनर्निर्माणको गति पनि तीव्र हुन्छ।
चौथो, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब २०० बस्ती र पुरातात्विक सम्पदाका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ती बस्तीको अध्ययनको काम चालिस प्रतिशत मात्र भएको रहेछ। स्थानान्तरण गर्ने बस्तीलाई एकीकृत बस्ती बनाउन सकिन्छ। सुरुमै मेरो पुनर्निर्माण गर्दा सकभर एकीकृत बस्ती बसाउने सोच थियो। त्यसो भयो भने पानी, बिजुली, यातायात, विद्यालयजस्ता भौतिक पूर्वाधार पुर्याउन सजिलो हुन्छ। तर अहिले त मान्छेले जहाँ घर भत्किएको थियो त्यहीँ जग हालिसके। अझै पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई एकीकृत बनाउन सक्छौं।
पुरातात्विक सम्पदालाई पनि के गर्ने भन्ने छ। जस्तो धरहरा नै आधुनिक बनाउने कि नेपाली कला संस्कृति झल्कने गरी बनाउने भन्नेमा विज्ञ र आम मानिसको धारणा बुझे निर्णय गर्नुपर्छ। सिंहदबारमा पश्चिमी भाग लगायतका अन्य सम्पदाबारे छलफलपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। त्यतिञ्जेल तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ।
यसको मतलब अहिलेका कार्यविधि र प्राधिकरणको संरचनाभन्दा फरक तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो?
होइन, कार्यविधि अनुसार त जाने हो तर त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट गर्नुपर्छ। काम सजिलो गरी हुनुपर्छ। प्राधिकरणको गठन नै परम्परागत संरचनाबाट चाँडो काम हुँदैन भनेर गरिएको हो। यो त अहिले मन्त्रालय जस्तो बनेको छ। फेरि उही प्रक्रियामा जाने हो भने त किन प्राधिकरणको आवश्यकता नै भएन। टिप्पणी उठाउने त्यही तरिका, निर्णय गर्ने त्यही तरिका, कार्यान्वयन गर्ने पनि त्यही तरिका हामीले अपनायौं। धेरै हदसम्म यो मन्त्रालयजस्तो बनिसकेको छ, तैपनि यहाँभित्रबाट म फास्ट ट्रयाकमा काम गर्छु। पुनर्निर्माणको लहर आइसकेपछि कुनै कार्यविधि वा संरचना अवरोध बन्यो भने त्यसलाई पन्छाएर जानु नै पर्छ। तर सुरुमै संरचना परिवर्तन गर्ने, मान्छे हटाउने वा थप्नेतिर लागियो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं।
फागुन ३० गतेदेखि पहिलो किस्ताको रकम बाँड्न थालेको हो, ११ महिनापछि दोस्रो किस्ताको रकम अर्थसँग माग्नु भएको छ। २ हिउँद र २ वर्खा छानोबिनै बिताएका पीडितले तेस्रो बर्खामा बस्न पाउँछन् त?
.JPG?1484804251102)
बहुसंख्यक जनतालाई बर्खाअघि छानोमा ल्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। केहीका गुनासा होलान् सरकारी जग्गा, गुठी लगायतका विवाद पनि छन्। ती बाहेकका ठाउँमा जनशक्ति, पैसा, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर सकेसम्म यो बर्खाअघि नै हामी छानोभित्र ल्याउँछौं। यो सम्भव छ।
प्राधिकरणमा सुरुदेखि नै कर्मचारी आएनन्, आएकाहरु बसेनन् अहिले पनि कर्मचारीको अभाव नै छ नि?
अहिले त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो मात्र एक जना सहसचिव म काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ। आज मात्र दुई जना उपसचिवले हामी काम गर्छौं भन्नुभएको छ। शाखा अधिकृत पनि आउँछौं भन्नुभएको छ। यसअघि के समस्या भयो भन्दा पनि अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा हो। अब कर्मचारी नआउने समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता भएको ४.१ खर्बमध्ये ७० प्रतिशत जतिको सम्झौता भएको छ। तर उनीहरुका सर्तैसर्तले त्यो खर्च हुन नसकेको भनिन्छ, यसलाई के गर्नु हुन्छ?
त्यतिबेला उनीहरुले प्रतिवद्धता मात्र गरेका हुन्। अब हामीले उनीहरुसँग समन्वय गरेर पैसा ल्याउने हो। त्यसलाई हामी कति ल्याउन सक्छौं भन्ने हो। जस्तो अहिलेसम्म भारतले दिन्छु भनेको पैसाको सम्झौता हुन सकेको छैन। उनीहरुको पनि व्युरोक्रेसी होला, हाम्रो पनि ब्युरोक्रेसी छ। त्यसमा हाम्रै व्युरोक्रेसीले घुमाइरहेकाले सम्झौता हुन सकिरहेको छैन। चीनले दिने पैसा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन।
यसमा दाताका सर्तभन्दा हाम्रो बढी दोष छ भन्ने लाग्छ। सम्झौता गर्ने हाम्रो प्रक्रिया देख्दा लाग्छ, उनीहरुले हामीले दिनै पर्ने भएकाले आएका हुन, त्यही भएर हामी कडा हुनुपर्छ। पैसा दिनेहरुका केही सर्त हुनसक्छन्। सर्त छन् भने पनि त्यसमा छलफल गरेर टुंग्याइदिनुपर्छ। स्वीकार्य छैन भने चाहिन्न भन्नसक्नुपर्छ। झुलाएर राख्नुभन्दा निर्णय गरिदिनुपर्छ।
अन्तमा प्राधिकरण विभागीय मन्त्रालयजस्तो बन्यो भन्नुभयो, सरकार फेरिदा मन्त्री फेरिएजस्तै प्राधिकरणको सिइओ पनि सरकारैपच्छिे फेरिइरहने हो भने समयमै पुनर्निर्माणको काम कसरी सकिएला?
नेतृत्वको काम समन्वय र सहकार्य गर्ने हो। त्यसबाट नै परिणाम निस्कछ। यदि तपाईँ समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नुहुन्न अरु मन्त्रालयले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको समन्वय गर्ने क्षमताको कमी हो।
पुनर्निर्माण सिइओले गर्ने होइन। एउटा सिइओ फेरिदैमा संरचनाले काम गर्दैन भने त त्यो गलत संरचना बन्यो। सिइओ जाँदैमा पुनर्निर्माणको काममा प्रभाव पर्नुहुन्न त्यसो भयो भने त बर्बादै हुन्छ।
