निर्वाचन आयोगले जरिवानासहित कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै मन्त्री बनाएकोमा निर्वाचन आयोग दु:खी भएको छ। ‘हामीले अडिट रिपोर्ट नबुझाएको कारण समाजवादी जनता दललाई कारबाही गर्दै जरिवानासमेत गरेका थियौं। तर कारबाहीलाई सरकारले आत्मसात गरेको देखिएन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि पर्दैन। अरू हामीले के भनौं र ?’ अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्वाचन, सञ्चार र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष एवं एकमात्र सांसद प्रेमबहादुर सिंहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आयुक्त शर्माले अब यो विषय संसद् सचिवालय वा सभामुखको भएको पनि बताइन्। ‘यो आचरण र कानुनसँग जोडिने कुरा पनि होला। यसलाई जसरी बुझदा पनि हुन्छ,’ आयुक्त शर्माले भनिन्। सिंहको दललाई खारेज गरी आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। यसविरुद्ध उनले दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव उपस्थित भए पनि उनले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।
‘सरकारले थप गरेको मन्त्रीमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको र अदालतमा विचाराधीन भएका व्यक्ति पर्नु हामीले भन्दा पनि अन्य निकायले बोल्ने विषय जस्तो लाग्छ,’ शर्माले भनिन्। सबैले निर्वाचन आयोग बलियो हुनुपर्ने बताउने तर काम भने त्योभन्दा फरक हुने गरेको पनि उनले बताइन्। निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न निर्वाचनका बेला दलहरूलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र चुनावी खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको उनले जनाइन्।
निर्वाचनमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा तोकिए पनि त्यसको पालना हुने गरेको छैन। निर्वाचनमा कालोधनसमेत प्रयोग हुने र अमेरिकामा पनि यस्तो हुने गरेको भन्ने अन्तक्र्रियाका सहभागीको प्रश्नमा आयुक्त शर्माले भनिन्, ‘अमेरिकामा भएको नराम्रो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने छ र ? राम्रा कुरा सिकौं, नराम्रालाई सुधार गरौं।’
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन गर्न आयोग सधैं तयार रहेको बताए। ‘हामी आफ्नो ढंगले आधारभूत तयारीमा लगेका छौं। निर्वाचनको तिथि तोकेर तयारी गर्दा सबैलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गराउन समयसीमाको महत्त्व हुन्छ, यसमा दलहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी मतदाताको नामावली अपडेट, सचेतनालगायत तयारीमा लागेका छौं।’ निर्वाचनको तिथि या त पहिले नै तय गरिनुपर्ने या निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टमका प्रमुख इयान स्मिथले चुनाव गर्न पैसा आवश्यक भए पनि त्यो पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। ‘मतदातालाई राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्चको स्रोत थाहा पाउने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको नियमनका लागि सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पहरेदारको काम गर्नुपर्छ।’ अमेरिकामा बैंकबाटै कारोबार हुने हुनाले खर्च पारदर्शी हुने गरेको उनले बताए। हतारमा निर्वाचन गर्नुभन्दा तयारी गरेर निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति ऐनमा नै राखेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।’ थ्रेसहोल्डले राजनीतिमा शुद्धीकरण गर्ने भन्दै उनले थ्रेसहोल्ड राख्न पनि सुझाव दिए।
