काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई मेलम्चीको पानी वितरण नगरिने भएको छ।
लिमिटेडको दुई अर्ब १२ करोड पाँच लाख महसुल उठ्न बाँकी छ। महसुल नतिरेका ग्राहकलाई व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखी छिटो महसुल तिर्न सूचित गरिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा महेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।
विसं २०७४ असोजभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउने भएपछि लिमिटेडले यस्तो तयारी गरेको हो । “लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा हाल बिच्छ्याइरहेको पाइप फेरि बिच्छ्याउन सडक खन्न झन्झट हुने भएकाले महसुल नतिरेका ग्राहकको घरसम्म पनि पाइप पुग्छ, तर अहिलेको पाइप प्रणालीमा विशेष प्रविधि भएकाले महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई पानी दिइँदैन, मिटर राखेर धारामा पानी पठाइँदैन”–उनले भने।
यो विशेष किसिमको साँचो (भल्भ बुक कि) लिमिटेडसँग मात्र हुने व्यवस्था भएकाले महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कडाइ गरिन लागेको हो । यो प्रणाली नेपालमा पहिलोपटक जडान हुँदैछ ।
मेलम्चीको पानी आएपछि वितरणका लागि सञ्जाल निर्माण गरिरहेको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले नयाँ प्रविधिले पाइप प्वाल पारेर चोरी गर्नेलाई रोक्न नसके पनि वैधानिक रुपमा दर्ता भई मिटर जडान गरेका ग्राहकको मिटरमा पानी नजाने गरी बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए।
“मिटर अघि सानो ‘मेकानिकल डिभाइस’ राखिन्छ, यसलाई उपभोक्ता आफैँले खोल्न सक्दैनन्, खोल्नका लागि लिमिटेडका कर्मचारीले विशेष प्रकारको साँचो प्रयोग गर्नुपर्छ, पहिले जस्तो प्लम्बरले सानो पानी आउँदा बढाउन सकिने व्यवस्था अहिले छैन, यो व्यवस्था गरेपछि पानीको अव्यवस्था हट्ने विश्वास छ”–उनले भने।
नेपाल खानेपानी संस्थान हुँदाको ६८ करोड ५० लाख र लिमिटेड बनेपछिको एक अर्ब ४३ करोड ५५ लाख गरी दुई अर्ब १२ करोड पाँच लाख बक्र्यौता बाँकी रहेको केयुकेएलले जनाएको छ ।
लिमिटेड महाराजगञ्ज शाखाको २७ करोड ८८ लाख, त्रिपुरेश्वर शाखाको २० करोड ४० लाख, क्षेत्रपाटी शाखाको १५ करोड ४३ लाख, महाङ्कालचौर शाखाको १७ करोड नौ लाख, बानेश्वर शाखाको २७ करोड ३५ लाख, कमलादी शाखाको छ करोड एक लाख, ललितपुर शाखाको २१ करोड २६ लाख, भक्तपुर शाखाको चार करोड ६२ लाख, कीर्तिपुर शाखाको ५६ लाख, मध्यपुर ठिमी शाखाको एक करोड ६८ लाख र ट्याङ्कर शाखाको एक करोड १४ लाख रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ ।
लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठक समयमा बसेर साधारण सभा र लेखापरीक्षक नियुक्तिको निर्णय नगर्दा उठ्न बाँकी महसुल विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमै पनि उल्लेख गर्न नसकिएको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेश बस्नेत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।
“आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र ०७१/७२ को लेखापरीक्षण एक महिनाभित्र सकी ०७२/७३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरिँदैछ, यसपछि बाँकी सबै महसुल उठाउने बाटो खुल्छ”–उनले भने।
संस्थानलाई विसं २०६४ फागुन १ गतेदेखि लिमिटेडमा परिवर्तन गरिएको थियो । सरकारले २०३३ सालदेखि महसुुल लिएर पानी वितरण सुरु गरेको हो । २०४१ सालसम्म ग्राहकले भन्ने वित्तिकै धारा जोडिन्थ्यो । त्यसबेला धारा जोड्न नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिको अनिवार्यता थिएन ।
यसैले २०४१ साल अघिका धाराको लगत भए पनि कुन ठाउँमा धारा छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन । यस्ता धाराको सङ्ख्या १० हजार रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । यी धाराबाट महसुल लिन थालेदेखिकै बक्यौता बाँकी छ ।
सरकारी आयोजना भाडाको घरमा बस्दा जोडिएका धाराको पनि महसुल तिरिएको छैन । ती धारा सरकारका विभिन्न निकायका नाममा भए पनि घर छोडेर अन्यत्र स्थापित भइसकेका छन् । ती घरका धनीले पानी प्रयोग गरे पनि धारा सरकारी संस्थाका नाममा भएकाले महसुल बाँकी रहेको हो ।
विसं २०३० अघि खानेपानीको काम गर्ने निकायलाई पानी अड्डा वा गोश्वारा भनिन्थ्यो । त्यसपछि खानेपानी तथा ढल निकास समिति भन्न थालियो । २०४१ सालपछि खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान नाम दिइयो । विसं २०४६ देखि भने नेपाल खानेपानी संस्थान नामाकरण गरियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २१ गते निवास बालुवाटारमा खानेपानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर उपत्यकामा पानीको चुहावट ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्न र बाँकी बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
महसुल नतिर्नेलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको जस्तो सजिलो तरिकाले सेवा अवरुद्ध गर्नसक्ने प्रविधि लिमिटेडसँग नभएकाले लामो समयदेखि धेरै बक्यौता बाँकी रहेको छ ।
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएको नयाँ सञ्जालमा राखिएको प्रविधिले पैसा नतिर्नेका लाइन काट्न सहज बाटो खोलिदिएपछि धेरै बक्यौता बाँकी नरहने लिमिटेडको विश्वास छ । रासस,
