भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका पीडितले अब सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ‘निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि – २०७२’ खारेज गरी ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि – २०७३’ स्वीकृत गरेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएका पीडितको अनुदान सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।
यसअघि जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण भक्तपुरमा ६ हजारभन्दा बढी पीडितले लाभग्राहीमा नाम समावेश भए पनि अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित हुँदै आइरहेका थिए । नयाँ कार्यविधिले मध्यपुर थिमि नगर क्षेत्रका स्ववासी जग्गाधनी, मोहियानी हक निस्सामात्र भएका र गुठीको नाममा जग्गा भएकाहरुले समेत अनुदान सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् ।
यो व्यवस्थाले विशेष गरी स्ववासी जग्गाधनीलाई अनुदान सम्झौता गर्न बाटो खोलेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका पूर्व मेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताए।
कार्यविधिको बुँदा नं १२ मा सार्वजनिक सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, रुवावासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक कोदाली, आँकडा, विटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा निजी बसोबासीसँग घरवास भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी भए सो निस्सा, रसिद वा पुर्जीका आधारमा स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस र त्यस्तो निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा सोही व्यहोराको सिफारिस वा क्षतिग्रस्त घरवास भएको जग्गाका कम्तीमा दुईजना सँधियारले घरवास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।
तर त्यस्तो सम्झौतालाई जग्गा दर्ताको प्रमाणका रुपमा भने नलिइने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले जानकारी दिए। रासस
