सरकारी वकिलले बहस नगरेपछि देशभरका सरकारवादी मुद्दाहरु प्रभावित बनेका छन्। दुई दिनयता सरकारी वकिलले निरन्तर पेसीमा भएका मुद्दाहरु स्थगित गरेका छन्।
उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट जम्मा तीन जनालाई छनोट गरिएको भन्दै उनीहरुले विरोधस्वरुप बहस नगरेका हुन्।
उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको ट्रेड यूनियनले सोमबारदेखि बहस बहिस्कार गरेको हो। उक्त निर्णय सच्याएर सरकारी वकिलतर्फका बरिष्ठ कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
त्यसलाई महान्यायाधीवक्ता र उनको कार्यालयले नैतिक समर्थन गरेको छ। महान्यायाधीवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई पक्षपात गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा आफ्नो नैतिक समर्थन भएको बताए।
‘न्यायसेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा संविधानले मागेअनुसारको योग्य र सक्षम कर्मचारी छन्, निजामति पुरस्कार पाएका कर्मचारी समेत हामीसँग छन्। उनीहरु नै न्यायाधीश हुन नपाउने?’ उनले भने, ‘उनीहरुको पनि स्वभाविक वृत्ति विकास हुनुपर्छ भन्ने हो। १० जनामध्ये दुईजना सिफारिस हुनु त पक्षपात नै भयो।’
सरकारी वकिल समूहमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका बरिष्ठतम् सचिव र सहसचिव गरी १० कर्मचारी थिए।
२०४३ सालमा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका दुर्गाबन्धु पोखरेल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम हुन्। यी तीनमध्ये सुवेदीमात्रै न्यायाधीश भए।
त्यस्तै किरण पौडेल २०४५ साल, खगराज पौडेल, राजन भट्टराई, गणेशबाबु अर्याल, २०४५ सालमा र कृष्णजीवी घिमिरे, महेश शर्मा २०५० सालमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्। यी मध्ये कृष्णजीवी घिमिरे र महेश शर्मा मात्रै परेका छन्।
‘नियुक्ति गर्दा पनि बरिष्ठतम्लाई छोडेर कनिष्ठलाई न्यायाधीश बनाइयो,’ सह–महान्यायाधीवक्ता राजन भट्टराईले भने, ‘यति वर्ष काम गरेपछि हाम्रो पनि वृत्ति विकास हुनुपथ्र्यो। परिषद्ले हामी सरकारी वकिललाई यसपाली मात्रै होइन पहिलैदेखि पक्षपात गर्दै आएको छ। त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
उनका अनुसार २०६६ सालमा ४७ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ३ जना, २०७० सालमा ७९ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ७ जना र अहिले ८० जना नियुक्ति गर्दा जम्मा तीन जना सरकारी वकिल समूहबाट छानियो।
न्यायाधीश नियुक्ति गरिएका न्यायसेवाका अन्य कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीश भन्दा आफूहरु कुनै हिसाबले कम योग्य नभएको उनले दाबी गरे।
बरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधार हेर्ने हो भने पनि सरकारी वकिललाई नलैजानुपर्ने कुने कारण छैन’ महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भने।
बहस बहिस्कार बुधबार पनि निरन्तर हुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले बताए।
‘परिषद्ले निर्णय सच्याउन नसकेपनि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर छलफल गर्न आउनुप¥यो। संविधानले तोकेअनुसार बरिष्ठता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने निश्चित नभएसम्म हामीले बहस बन्द गर्ने यो कार्यक्रम निरन्तर गर्छौं,’ उनले भने।
