ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलको 'ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर'ले भन्छ: नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था राजनीतिक दल हुन्। सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ।
दलहरूमा हुने यो तहको भ्रष्टाचार रोक्न राजनीतिक दलहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको दायरामा आउनु पर्ने कतिपय सांसदहरू बताउँछन्।
सरकारले निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा निश्चित अनुदान दिने र महालेखा परीक्षकले दलहरूको आयव्ययको लेखा परिक्षण गर्ने व्यवस्था राख्न उनीहरूले माग गरिरहेका छन्।
तर, यो प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादको विषय बनेको छ। संसदको राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा यसबारे छलफल भइरहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यो प्रावधानको विपक्षमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले यो प्रावधान राखेर ऐन बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्ने र राज्यले धान्न नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ। तर, खुलेर यो प्रावधान नराखौं भन्न उनीहरू तयार छैनन्।
'जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ' भन्ने पनि कांग्रेस नेतृत्वको तर्क छ।
कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले राज्यव्यवस्था समितिको उपसमतिको बैठकमा यो प्रावधान राख्न नहुने बताउँदै आएका छन्। तर, उनले समितिमा छलफल नटुंगिई यो विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिमा नै रहेका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पार्टीले यो विषयमा धारणा बनाइनसकेको बताए।
व्यक्तिगत रूपमा सरकारले दलहरूलाई अनुदान दिने प्रावधान ऐनमा राखेर जानु राम्रो हुने उनको धारणा छ।
'जनताले दिएको मतका आधारमा राजनीतिक दललाई निश्चित सरकारी अनुदान दिनु राम्रो कुरा हो' उनले भने, 'यसले दलहरूलाई महालेखा परीक्षकको दायरामा ल्याउँछ।'
समितिका सदस्य एवम् एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँल दलहरूलाई महालेखा परीक्षकको दायराभित्र ल्याउन यो प्रावधान अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'एक रुपैयाँदेखिमाथि सरकारी व्ययभार भएपछि त्यो महालेखा परीक्षकको दायरामा आउँछ,' सांसद फुयाँलले भने, 'सरकारी अनुदानले राजनीतिक दललाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको अंग बनाउँछ।' लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो प्रावधान पारित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा भने सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने प्रावधान राखिएको थियो। गृह मन्त्रलायले यो प्रावधान हटाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्यो। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा आयोगले नै बनाउने गर्छ। यो मस्यौदा आयोगले गृहमा पठाउँछ। गृहले यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ। र, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयक कानुन मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने गर्छ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको धारा ४० मा राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा निश्चित अनुदान दिने प्रावधान राखिएको थियो।
यही धाराको उपधारा ५ को दफा 'घ' मा 'दलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आफ्नो आम्दानी र खर्चको लेखा यस ऐनबमोजिम लेखा परीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन नबुझाएको वा लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको' अवस्थामा यस्तो अनुदान दिन नहुने उल्लेख छ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा भने यो धारा नै हटाइएको छ। आयोगले तयार गरको मस्यौदाको धारा ३७ मा उल्लिखित 'सरकारी अनुदान' राजनीतिक दलको आय हुने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा हटाइएको छ।
सरकारबाट रकम प्राप्त गर्दा त्यो पारदर्शी हुने भएकाले यो रकम खर्चको लेखा पारदर्शी बनाउनुपर्ने दबाब राजनीतिक दलमाथि पर्ने आयोगको बुझाइ थियो।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्, 'सरकारी रकम लिएपछि त्यसको पारदर्शी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी लेखापरिक्षण हुन्छ जसले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्छ । साथै स-साना कामका लागि पनि चन्दा मागिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्छ।' निर्वाचनका बेला दलहरूले गर्ने अथाह खर्चमा सीमा लगाउन पनि यो प्रावधान सहयोगी हुने विश्वास शर्माको छ।
आयोगले दलहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षणको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्थासमेत राखेको थियो।
आयोगले गृहमा बुझाएको मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा ३ (च) मा कुनै पनि दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा दल दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा यो प्रावधान नै हटाइएको छ।
यसअघिको ऐनमा लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाए दल खारेज हुने व्यवस्था थियो। अहिलेको विधेयक त्योभन्दा पछाडि फर्किएको एमाले सांसद फुयाँलको टिप्पणी छ। यो प्रावधान नराखे दलहरू महालेखा परीक्षकको दायरमा आउन हिच्किचाएको सन्देश जनतामा जाने उनी बताउँछन्।
'देश हाँक्ने मुख्य शक्ति राजनीतिक दलहरू नै हुन्,' फुयाँल प्रश्न गर्छन्, 'उनीहरू महालेखा परीक्षकको दायरामा आउन किन हिच्किचाउने?'
दलहरू इमान्दार हुने हो भने यो प्रावधानको विरोध गर्न पनि नमिल्ने उनको जिकिर छ।
