मिलोमतोमा हुने बिजुली चोरी नियन्त्रण गरी बढदो चुहावट घटाउन विद्युत प्राधिकरणले क्षेत्रीय वितरण कार्यालयका करिब २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ। कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
विद्युत चुहावट लक्ष्यअनुरूप नघट्नुमा एउटै वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको विभिन्न उद्योग र बढी खपत गर्ने ठूला ग्राहकसितको मिलोमतो हुनसक्ने निष्कर्षमा पुगेर प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको हो। प्राधिकरणको विद्युत चुहावट २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ।
नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो नेक्सस टुट्ने र नयाँ ठाउँका बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित ‘नाजायज सम्बन्ध’ बनाउन समय लाग्ने भएकाले चुहावट घट्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार सरुवा भएकामा २२ वर्षदेखि एकै ठाउँमा रहेका कर्मचारीसमेत छन्। सरुवाका साथै वितरण केन्द्रका कर्मचारीको ठूला ग्राहकसितको मिलोमतो र विद्युत चोरीबारे छानबिन गर्ने तयारी पनि प्राधिकरणले गरेको छ।
राजधानीमा ठूला ग्राहकसित प्राधिकरणकै पूर्व र बहालवाला कर्मचारी मिलेर ठूलोमात्रामा विद्युत चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कारबाही अघि बढाएको छ। महाशाखाले प्राधिकरणका बहालवाला ११, १ पूर्व कर्मचारीसहित चार व्यापारीलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारी संघ/संगठनहरूले पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन ऊर्जा मन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई चर्को दबाब दिंदै आएको दाबीसमेत स्रोतको छ। स्रोतका अनुसार अरू वितरण केन्द्रमा समेत राजधानीमा जस्तै ठूला ग्राहकसित मिलेर विद्युत चोरी भइरहेको आशंकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको हो।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले तीन वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा रहेका करिब २५ सय कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सरुवा गरिएको जानकारी दिए। ‘सरुवामा कानुन र मापदण्ड मिचिएको छैन’ उनले भने( ‘क्षेत्रीय वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई मात्र सरुवा गरिएको छ’ भट्टराईले भने। वितरण केन्द्रका कर्मचारी र ठूला ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत चोरी र चुहावट हुने गर्छ, प्राधिकरणका अरू शाखाका कर्मचारीहरूको विद्युत चोरी र चुहावटमा खासै संलग्नता नहुने भएकाले उनीहरूलाई खासै चलाइएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयमा ७ सय ८१, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३ सय ५४, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३ सय २९ र हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयमा २ सय ९२, बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयमा २ सय ६५, पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा १ सय ६६, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा १ सय ६१ र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १ सय ३२ जना कर्मचारी सरुवामा परेका छन्।
कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी संगठनहरूले ठूलो संख्यामा भएको सरुवाको विरोध गर्दै बुधबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराईको कार्यकक्ष घेराउ गरे। उनीहरूले ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ आधारमा गरिएको सरुवा नसच्चिएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। ती संगठनले कमाउ अड्डामा रहेका आफ्नो संगठन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सरुवा भएकाले विरोध गरेको जानकारी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले दिए।
कर्मचारी संगठनहरूले भने प्राधिकरणको आधिकरण ट्रेड युनियनको फागुन १८ मा चुनावलाई असर पर्ने दाबी गर्दै सरुवाको विरोध गरेको जानकारी उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशभरका कर्मचारीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा मत दिन पाउने भएकाले सरुवाले मतदानमा कुनै असर पर्दैन। ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनले भने सरुवाको विरोध गरेको छैन।
