जन्ममिति विवादमा मुछिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीले दुई साताअघि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र न्याय परिषदमा पेस गरेका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल र मानविकीमा स्नातकोत्तर गरेको खुलाएका छन्। एसएलसीको प्रमाणपत्र भने पेस गरेका छैनन्।
परिषद अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही पुस १ गते पराजुलीको ‘शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र परिषदको अभिलेखमा नभएकाले सात दिनभित्र मागेर राख्नू’ भनी सचिवलाई आदेश गरेकी थिइन्।
‘उहाँले पुस अन्त्यतिर आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको छ, तर एसएलसी प्रमाणपत्र छैन,’ परिषद सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
सचिवालयले पराजुलीलाई यसको जानकारी गराउँदै छुटेको प्रमाणपत्र ल्याउन आग्रह गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले समेत पराजुलीसँग यसबारे कुराकानी गरिसकेको स्रोतको दाबी छ।
‘उहाँले सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको छु, त्यहीँ परिषदको फाइलमा छ भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ हेर्दा हुँदैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अस्तितिर पेस गर्नुभएका सबै फाइल पल्टाउँदा पनि एसएलसीको प्रमाणपत्र छैन।’
न्यायाधीशका रूपमा २६ वर्ष काम गरेका पराजुलीले अरू सबै प्रमाणपत्र पेस गरे पनि एसएलसीको गोप्य राख्नुका बारेमा न्यायालयभित्र प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीश पराजुलीसँग शुक्रबार यसबारे सेतोपाटीले प्रश्न सोधेको थियो।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र हेर्न मन भए आउनुस् न मकहाँ,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई के लेख्न मन लाग्यो र यो कुरामा जिस्क्याइराख्नुहुन्छ हँ मलाई?’
‘श्रीमान तपाईंले अहिलेसम्म एसएलसी प्रमाणपत्र परिषदमा बुझाउनुभएको छैन भन्ने छ नि?’
‘सिटरोल (व्यक्तिगत विवरण) देखि सबै त्यहीँ पेस गरेको छ त? तपाईं यति निधिखोजी किन गरिरहनुहुन्छ? तपाईंलाई त्यो कुराको के जरुरत छ? त्यो त निर्णय गर्ने अधिकारीलाई भन्ने होला नि त, तपाईंलाई भनिरहनुपर्ने विषय हो र?’ उनले भने, ‘कहिले तनहुँबाट नागरिकता लियो भन्नुहुन्छ। कहिले दुइटा नागरिकता लियो भन्नुहुन्छ। कहिले चाहिँ नागरिकता किर्ते गर्यो भन्नुहुन्छ। किन मलाई त्यसो गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? अरू कसको के छ–छैन भनेर हेर्नुभएको छ र? प्रधानन्यायाधीशको, अरू न्यायाधीशको हेर्नुभएको छ?’
उनले अगाडि थपे, ‘तपाईं कोबाट गाइडेड हुनुहुन्छ? अस्ति पनि मैले भने हैन? एसएलसी पास नगरी कसैले आइए, बिए, एमए पास गरे होला? मुद्दा लगाउनुस् बरु, कि एसएलसी नै पास गरेको छैन भन्नुपर्यो... एउटा कुरा मान्नुस्, तपाईंले ममाथि राजनीति गर्नुभएको छ। मैले के खाएको छ, के गरेको छ, चिप्ससहित ल्याउनुस् न। अब एसएलसीको प्रमाणपत्र सिटरोलसहित पेस गरेको छ, मागेर हेर्नुहोस् न। ल अब स्टप इट।’
यति भनेपछि उनले मोबाइल काटेका थिए। त्यसको चार मिनेटपछि उनी आफैंले फोन गरे।
‘अँ तपाईंले दुईवटा नागरिकता पाउनुभयो त मेरो? किर्ते नागरिकता पाउनुभयो मेरो? तपाईं किन निहुँ खोजिरहनुभाछ? तपाईंमाथि कुनै आचारसंहिता छैन? तपाईंलाई कुनै कानुन लाग्दैन? तपाईंले कसको हन्डी खानुभएको छ? फट्याइँ कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ! नचाहिने–नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ! जानुस् न त्यहाँ सिटरोलमा हेर्नुस्, छ कि छैन? बुझ्नुहोस न परिषदमा गएर। पैसा खाएको छ, दुनियाँ दिवाना गरेको छ। चरित्रहिन, चरित्रहिन काम गरेको छ। मेरो किर्ते नागरिकता देखाउनुभएको छ? तनहुँको नागरिकता देखाउनुभयो? ४४१ नम्बरको नागरिकता पाउनुभयो? के–के लेख्नुभयो तपाईंले मलाई भन्नुस् त? लाज छैन तपाईंलाई? फट्याइँ मा..को,’ उनले ४७ सेकेन्डसम्म एकै सासमा भने।
पराजुलीले यति लामो समय आफ्नो बचाउ गर्दा पनि ‘एसएलसी प्रमाणपत्र पेस गरेको छु’ भनेर दाबी भने गरेनन्। उनले सिटरोलको कुरा झिके र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पेस गरेको छु भनेर मात्र दोहोर्याइरहे।
उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि नागरिकता र उमेर विवादसँगै जोडिएको छ। कानुनले नागरिकताको उमेर नखुले शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरलाई मान्यता दिन्छ। यसका लागि अरू शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा एसएलसीको प्रमाणपत्रलाई आधारभूत मानिन्छ।
नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा दुईथरि जन्ममिति भएपछि पराजुलीको उमेर विवादित बनेको थियो। पराजुलीले परिषदमा पेस गरेका अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रतिलिपि नागरिकताकै उमेर उल्लेख छ।
उनले २०३० सालमा लिएको नागरिकतामा २१ वर्ष छ। त्यसअनुसार उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते हुन्छ। उनी सेवा प्रवेश गर्दा र २०६४ सालमा परिषदले उमेर कायम गर्दा यही जन्ममिति थियो।
पछि २०६७ सालमा उनले नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउँदा आफ्नो उमेर सच्याए। प्रतिलिपिमा उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते उल्लेख छ। उनले २०७१ सालमा ‘पछिल्लो उमेर कायम गरिपाउँ’ भन्दै परिषदमा निवेदन दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको आदेशमा परिषद सचिवले पराजुलीको प्रतिलिपि नागरिकताको उमेर मान्य नहुने निर्णय गरेका थिए। २०७३ सालमा बनेको न्याय परिषद ऐनमा भने ‘नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा दुइटा उमेर देखिने भए जुनमा जन्ममिति खुलेको छ त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने’ उल्लेख छ। यो कानुनअनुसार आफ्नो प्रतिलिपि नागरिकताको उमेर कायम हुनुपर्ने न्यायाधीश पराजुलीको जिकिर थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने त्यसलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिन्।
परिषदको अभिलेखमा पराजुलीको उमेर नै तीनथरिको भएको निर्णयमा उल्लेख छ। ‘न्यायाधीशको उमेर तथा व्यक्तिगत विवरण विवाद र शंकामा परे न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रभाव पर्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
यो उमेर कायम गर्ने बेला न्यायाधीश पराजुलीका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र अभिलेखमा फेला परेका थिएनन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले परिषद सचिवलाई ती प्रमाणपत्र माग्न आदेश गरेकी थिइन्।
‘न्याय परिषदको अभिलेखमा माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भएको देखिएन,’ उक्त आदेशमा उल्लेख थियो, ‘अन्य न्यायाधीशहरूको पनि एसएलसीदेखि सबै तहका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा नागरिकता प्रमाणपत्रहरूको प्रस्ट बुझिने र प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र अनिवार्य पेस गर्न लगाउनु होला।’
