बजेटमार्फत छुट्याइएका कार्यक्रमको रकम खर्च नभइरहेका वेला मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिरका कार्यक्रमका लागि २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्। १६ विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेका हुन्। उनीहरूले माग गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको ६९.२३ प्रतिशत हो। प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न यसरी रकम माग गर्ने गरिएको छ। आवको पहिलो ६ महिनामा ११.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
गाडी किन्न १ अर्ब माग
विभिन्न सरकारी निकायहरूले गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए। ‘थप बजेट माग भएको देख्दा त सरकारी निकायसँग गाडी नै नभएजस्तो देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ थप माग भएको देख्दा अचम्म लागेको छ।’ बजेट खर्च गर्नेलाई स्रोतको अभाव नहुने भन्दै उनले फागुनसम्म पनि काम नगर्नेको बजेट कडाइका साथ तान्ने (सरेन्डर) गर्ने बताए। ‘काम गर्नेलाई बजेटको अभाव हुन दिँदैनौँ, तर कामै नगरी थप पैसा मागिएको छ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेको पैसा गर्नेतिर पठाउँछौँ, अर्थ मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माग्यो ७५ अर्ब
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ। यसअघि बजेटमार्फत उपलब्ध ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्राधिकरणले थप ७५ अर्ब रुपैयाँ मागेको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउनुपर्ने सडक, सार्वजनिकस्थल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। विकास बजेट खर्च गर्ने ठूलो निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० अर्ब थप बजेट मागेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ।
