२०७० साल वैशाख १७ गतेको दिन थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा जुन दल सवैभन्दा पहिला दर्ता हुन्छ मतपत्रमा उसैको चुनाव चिन्ह पहिलो नम्बरमा राख्ने आयोगको नीति थियो।
दस बजेदेखि दल दर्ता गर्ने समय तोकिएको भए पनि एमाले नेता रामेश्वर फूयाँल बिहान चारै बजे आफ्नो घर आलापोटबाट कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका लागि हानिए। गाडी चढेर रत्नपार्क आए अनि त्यहाँबाट हिँडेरै निर्वाचन आयोग पुगे।
‘म त्यहाँ पुग्दा पुग्दा ६ बजेर १५ मिनेट भएको थियो,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै फूयाँलले भने, ‘तत्कालीन एकीकृत माओवादीका प्रतिनिधि म पुगेको एक मिनेट एक सेकेण्डपछि आइपुगे।’
ढोकामा को पहिले उभिने भन्ने विवाद भयो। ठेलाम्ठेल भयो। कुन दल पहिला दर्ता हुने भन्नेमा चार घण्टा विवाद भयो। माहोल तनावपूर्ण बन्यो।
अन्तत: विवादका बिच एमालेनै निर्वाचन आयोगमा सबैभन्दा पहिले दर्ता भयो। मतपत्रमा एमालेको चुनाव चिन्ननै सबैभन्दा माथि बस्यो।
मतपत्रमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह सबैभन्दा माथि पर्यो भने मतदातालाई भोट हाल्न सजिलो पर्छ, चिन्ह खोजिरहनु पर्दैन।
घम्साघम्सी गरेर आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह मतपत्रको सबैभन्दा माथि पार्न सफल भएका तिनै फूयाँल अहिले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरुलाई अन्तिम रुप दिने राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा रहेका छन्। जुन उपसमितिले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाइसकेको छ र संसदबाट पारित पनि भइसकेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उपसमितिले मतपत्रमा राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन चिन्ह राख्ने क्रम संख्यालाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्थित गरिएको छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मतका आधारमा दलहरुले पाएको हैसियतका अनुसार मतपत्रमा दलको चिन्ह राखिने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ। अर्थात, सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दलको चुनाव चिन्ह अब स्वतः सवैभन्दा माथि हुन्छ। त्यसपछि, अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा अरू पार्टीहरुको चुनाव चिन्ह रहन्छ।
‘यो कानुन बनेसँगै अब आयोगमा दल दर्ताका लागि हुने ‘लिलिगे दौडको’ अन्त्य हुनेछ।’ अब फुयाँल स्वयम् पनि ‘लिगलिगे’ दौडबाट मुक्ति पाएका छन्।
यो प्रावधान अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह यसपाली मतपत्रको पहिलो नम्बरमा हुनेछ। दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेको दोस्रो नम्बरमा, तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्रको तेस्रो नम्बरमा र चौथो ठुलो पार्टी राप्रपाको चौथो नम्बरमा हुनेछ। उनन्तीसौं नम्बरमा रहेको पार्टीको उनन्तीसौ नम्बरमा हुनेछ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै पाँच मिटरसम्मको मतपत्र हुने देखिएपछि उपसमितिले दलको हैसियत अनुसार मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। यसलाई राज्य व्यवस्था समितिले अनुमोदन समेत गरेको छ।
अपरान्ह तीन बजे बस्ने संसदको बैठकमा यो विधेयक पेश हुन्छ। अर्को बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल सकिएर यसलाई पारित समेत गरिनेछ।
