व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सडक विस्तार र पुल निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले सडक विस्तार र पुल निर्माणको काममा ढिलाई नगर्न सरकारलाई पुनः सचेत गराएको हो। बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी समितिले सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाई गरे ठेक्का रद्ध गरेर अघि बढन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सडक विस्तार र पुल निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सडक विस्तार र पुल निर्माणको काममा केही ढिलाई भएको स्वीकार गर्दै अब त्यसो हुन नदिने दृढता व्यक्त गरे। उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगसँग आफूले राम्रो समन्वय गरेकाले अब विकास निर्माणको काममा ढिलाई नहुने आधार तयार भएको दावी पनि गरे।
मन्त्री लेखकले समयमै काम सम्पन्न नभए र गुणस्तरीय काम हुन नसके सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन श्रेष्ठले सडक विस्तार र पुल निर्माणको काममा आवश्यक पर्ने सबै योजनाहरु स्विकृत गरिएको स्पष्ट पारे। उनले कतिपय योजनाहरुको विस्तृत अध्ययण प्रतिवेदन नआउँदा बजेटमा कमी हुन गएको तथ्य पनि पेश गरेका थिए।
सडक विभागमा महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले सडक, पुल निर्माणमा ठेकेदारहरुले लापरबाही गर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले निर्माण कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुने र समयमै सम्पन्न गर्न पनि कठिनाई हुने अवस्था रहिरहने अनुभव पनि सुनाए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सडक विस्तार र पुल निर्माणको काम गुणस्तरीय नभएको र समयमै सम्पन्न पनि नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले योजनालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए।
